Pune News: खतांच्या लिंकिंगमुळे शेतकरी हैराण झाला आहे. शेतकरी विविध कारणांनी अस्वस्थ, अस्थिर असून अशा परिस्थितीत कृषी-पणन आणि पशुसंवर्धन विभागाने एकदिलाने काम करत, शेतकऱ्यांना अस्थिरतेतून बाहेर काढले पाहिजे, असे मत कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी व्यक्त केले.

राज्य कृषी पणन मंडळाच्या वतीने बाजार समित्यांच्या राज्यस्तरीय पणन परिषदेमध्ये सोमवारी (ता. २४) कृषिमंत्री कोकाटे बोलत होते. या वेळी पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्यासह पणन आणि बाजार समित्यांचे अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित होते.

या वेळी मंत्री कोकाटे म्हणाले, ‘‘कृषी विभागाचा आणि शेतकऱ्यांचा आत्मा पणन विभाग आणि बाजार समित्या आहेत. शेतकरी मोठ्या हिंमतीने कष्टाने शेतीमाल पिकवितो. मात्र बाजार समित्यांमध्ये शेतीमालाला योग्य दर मिळत नसल्याने तो हताश, अस्वस्थ आणि अस्थिर होतो. त्याचच खतांच्या लिंकिंगमुळे शेतकरी हैराण आहे. शेतीमालाचे दर पडले की शेतकऱ्यांचा रोष सरकावर येतो. कांदा, टोमॅटो सारख्या पिकांना कधीतरी चांगले दर मिळतात. मात्र आवक वाढली आणि दर पडले की कांदा आणि टोमॅटो फेकून द्यायची वेळ येते.’’

बांधावरील खरेदीमधील फसवणुकीबाबत मंत्री कोकाटे म्हणाले, ‘‘बांधावरच्या खरेदीमध्ये व्यापारी शेतकऱ्यांना दमदाट्या करून लुटणार करतात. व्यापारी फक्त स्वतःचा धंदा कसा वाढेल याचा विचार करत असतो. बांधावरील खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची बाजार समित्यांकडे नोंद हवी, त्यांची बॅंक गॅरंटी हवी. तसेच अनेक आणि कडक कायदे हवेत. फसविणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अटक होते. दोन दिवसांत जामिनावर तो व्यापारी बाहेर येतो आणि पुन्हा लूटमारीला येतो. हे टाळण्यासाठी कठोर कायद्यांची गरज आहे.’’

कृषी पदवीधर शेतीत नाही हे दुर्दैव

राज्यात अनेक कृषी महाविद्यालये, विद्यापीठे, कृषी अभियांत्रिकीही महाविद्यालये आहेत. यामधील केवळ २ टक्के पदवीधर थेट शेतीत येतात. मात्र ९८ टक्के पदवीधर अधिकारी होतात. हे दुर्दैव असून कृषी पदवीधारकांनी आधुनिक शेती करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा कृषिमंत्री कोकाटे यांनी व्यक्त केली.

गाळे विक्री करणे सभापतींचे काम नाही

शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये रास्त दर आणि संरक्षण मिळणे हे बाजार समित्यांचे काम आहे. मात्र बाजार समित्यांचे पदाधिकारी ‘वेगळा’ विचार करून बाजार समितीवर आलेले असतात. त्यामुळे गाळे बांधणे आणि विक्री करणे हे तुमचे काम नसून, कृषी विभागाच्या जागा शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीसाठी देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार असल्याचे कोकाटे यांनी सांगितले.