(वृत्तसंस्था)

तांदळाच्या हमीभावाने (MSP) खरेदीवरून तेलंगणा सरकार आणि केंद्र सरकारमधील संघर्ष यापूर्वी चर्चेत आला होता. आताही केंद्र सरकार आणि तेलंगणामध्ये पुन्हा वादाची ठिणगी पडली आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या (PMGKAY) अंमलबजावणीवरून हा वाद सुरु झाल्याचे वरकरणी सांगण्यात येत आहे. मात्र या वादामागे भारतीय अन्न महामंडळाच्यावतीने (FCI) तेलंगणाने खरेदी केलेलया तांदळाची गुणवत्ता कारणीभूत ठरल्याची चर्चा आहे.

भारतीय अन्न महामंडळासाठी (FCI) तेलंगणाकडून जो तांदूळ हमीभावाने (MSP) खरेदी करण्यात आला. त्या तांदळाचा दर्जा आणि प्रमाणात अनियमितता असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) राबवण्यास नकार दिल्यामुळेच केंद्र सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला असल्याचे तेलंगणाचे म्हणणे आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारने मार्चपासून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने (PMGKAY) अंतर्गत तांदळाचे वाटप करण्यात आलेले नाही. मात्र राज्याचे नागरी पुरवठा मंत्री के.व्ही. नागेश्वर राव यांनी हा दावा फेटाळला आहे. तांदळाचे वाटप झाले नसल्यामुळे तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशातील मिलर्सकडे गेल्या काही महिन्यांपासून ६ दशलक्ष तांदळाचा साठा पडून आहे.

कोविड महामारीच्या काळात या योजने अंतर्गत केंद्र सरकारकडून दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना दरमहा ५ किलो तांदूळ वितरीत केले जात आहेत. या योजनेला केंद्र सरकारने सप्टेंपर्यंत मुदतवाढ दिली. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतून बाहेर पडण्याची तयारी केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारला या राज्यांचा योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय पसंत पडलेला नाही.

त्यामुळेच भारतीय अन्न महामंडळाकडून (FCI) या दोन्ही राज्यातील तांदळाची हमीभावाने (MSP) खरेदी करण्यात येत नाही. या दोन्ही राज्यांनी प्रथम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत तांदळाचे वितरण करावे, असा आग्रह केंद्र सरकारने धरला आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यापासून रखडलेल्या वाटपाचे काम पूर्ण करावे, अशी मागणीही केंद्र सरकारने केली. त्यामुळेच तेलंगणाला जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून तांदूळ वाटपाचे काम सुरु करावे लागल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान या वादाशी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा (PMGKAY) संबंध नसून तेलंगणा सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाच्यावतीने (FCI) खरेदी केलेल्या तांदळाची गुणवत्ता आणि प्रमाण त्यासाठी कारणीभूत असल्याचे केंद्रीय अन्न मंत्रालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. भारतीय अन्न महामंडळाने (FCI) तेलंगणातील ४९२ मिल्समध्ये तपासणी केली असता तिथला तांदूळ साठा खूप जुना असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील मिलर्सकडील तांदळाचा दर्जा आणि प्रमाणात अनियमितता आढळली असून केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने याबाबत तेलंगणाकडे विचारणा केली. या मिलर्सनी आपल्याकडील साठा ४५ दिवसांत संपवणे अपेक्षित होते, मात्र तेलंगणा सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या शेऱ्यानंतर राज्य सरकारने ७ मिलर्सवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यांत शेतकऱ्यांकडून भातपिकाची (Paddy) खरेदी करण्यात येते. मिलर्सकडून त्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. प्रक्रियेनंतर हा तांदूळ भारतीय अन्न महामंडळाकडे (FCI) जातो. या राज्यांनी विकेंद्रित खरेदी पद्धती (DPS) स्वीकारली असल्यामुळे हे घडते. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा हे दोन राज्य सध्या आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यात भातपिकाच्या खरेदीसाठी त्यांना बराच खर्च करावा लागतो.

एकट्या तेलंगणामध्ये त्यासाठी २२,५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. यापूर्वी जेंव्हा केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला एप्रिल आणि मे अशी दोन महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर केली. त्यावेळी या दोन्ही राज्यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीची तयारी दाखवली होती. मात्र योजनेला सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यावेळी मात्र या दोन्ही राज्यांनी आर्थिक अडचण असल्याचे सांगत योजनेच्या अंमलबजावणीस नकार दिला.

काय आहे नेमकी या राज्यांची अडचण ?

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राबवताना केंद्र सरकार ग्रामीण भागातील ६० टक्के लोकांचा समावेश दारिद्रयरेषेखाली (BPL) करते. याउलट आमच्याकडील ९० टक्के लोक हे दारिद्र्यरेषेखाली मोडत असून या योजनेचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्यासाठीचा खर्च आम्हाला करावा लागत असल्याचा दावा तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशकडून करण्यात आला.