FM Nirmala Sitaraman : बँकांकडून सिबील स्कोअरची आडकाठी करून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नामंजूर करता येणार नाही, असं स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत लेखी उत्तरात दिलं आहे.

शेतकऱ्यांना सिबील स्कोअरची सक्ती करून बँकांकडून कर्ज नामंजूर केलं जात असून याबाबत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि खासदार संजय जाधव यांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तसेच तीन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी प्रक्रिया शुल्क व इतर शुल्क आकारू नये, अशी सूचना बँकांना केली आहे.

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लेखी उत्तरात सांगितलं की, "शेतकऱ्यांना कर्ज देताना बँकांनी सिबील स्कोअर लक्षात घ्यावा. परंतु सिबील स्कोअरची आडकाठी करून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारू नये." असे आदेशही अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना कर्ज देताना दोन लाखांपर्यंतच्या पीक कर्ज विनातारण द्यावं लागणार आहे, तसा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने घेतल्याची सूचना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बॅंकांनी केली आहे.

खासदार ओमप्रकाश निंबाळकर आणि खासदार संजय जाधव यांनी संसदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नांमध्ये पीक कर्जासह शैक्षणिक कर्ज घेताना शेतकऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणीकडे लक्ष वेधलं.

बँकांकडून एक वर्ष मुदतीचं कर्ज व पीक कर्ज नाकरलं जातं. त्यामुळं शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांची कोंडी होते. बँकाकडून विविध कारण देत शेतकऱ्यांना कर्ज नामंजूर केलं जातं. तसेच शेतकऱ्यांकडून बँका पीक कर्जासाठी तारण घेत असल्याचा मुद्दा निंबाळकर आणि जाधव यांनी उपस्थित केला.

त्यावर लेखी उत्तरात अर्थमंत्री सितारामन यांनी बँकांना सूचना केल्या. बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करताना सिबील स्कोअर नियमानुसार लक्षात घ्यावा. परंतु सिबील स्कोअरचा आधार घेऊन शेतकऱ्यांना कर्ज नामंजूर करू नये आणि शेतकऱ्यांसाठी दोन लाखांपर्यंतचं पीक कर्ज शेतकऱ्यांना विनातारण द्यावं, असं अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.

तसेच बँकांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कामासाठी साडेसात लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज विनातारण उपलब्ध करून द्यावं. तर केंद्र सरकारच्या शिक्षण कर्जासाठी पत हमी निधी योजनेतून विद्यार्थ्यांना हमीदाराशिवाय कर्ज मंजूर केली जात असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी उत्तरात स्पष्ट केलं आहे.