Nashik News : केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे शेतकरी पूर्णतः अडचणीत आला आहे. त्यामुळे लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी नाराजी मतदानातून व्यक्त केली आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचा विचार न केल्यास, विधानसभेच्या निवडणुकीत पुन्हा अशीच गत करण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवणाऱ्या पक्षाच्या पाठीशी उभे राहणार, असा निर्धार शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्ष यांच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला.

राज्यघटनेत पहिली घटनादुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना पुन्हा पारतंत्र्यात ढकलले म्हणून १८ जून हा पारतंत्र्य दिवस पाळला जातो. शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाच्या वतीने मंगळवारी (ता. १८) ओझर मिग (ता. निफाड) येथे शेतकरी पारतंत्र्य दिवसाच्या निमित्ताने कार्यकर्ता मेळावा घेण्यात आला.

या वेळी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा शेतकरी आपल्या हितासाठी मतदान करतील व शेतकरी हिताचे निर्णय घेणाऱ्या पक्षाला निवडून देतील. विधानसभा निवडणुकीत स्वतंत्र भारत पक्षाने जास्तीत जास्त उमेदवार उभे करून सत्तेत जाऊन शेतकऱ्यांच्या बाजूचा दबाव गट तयार करावा, अशी अपेक्षा अनेक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५० मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केलेली घटना स्वीकारण्यात आली. त्यानंतर लगेच १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटना दुरुस्ती करण्यात आली. मूळ घटनेत नसलेले परिशिष्ट ९ घुसवण्यात आले. शेतकरी संघटनेने गेली ४० वर्षे हे अन्यायकरी परिशिष्ट रद्द करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या मूळ घटनेची पुनर्स्थापना करण्याची मागणी केली आहे.

अनेक पक्षांची सरकारे सत्तेत आली मात्र हे परिशिष्ट रद्द करण्याचे धाडस कोणी दाखवले नाही. परिणामी शेतीमाल साठ्यांवर मर्यादा, निर्यातबंदी, आयात, राज्यबंदी, वायदेबाजार बंदी असे शेतीमाल व्यापार विरोधी निर्णय घेण्यात येतात. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जातात; पण शेतकऱ्यांना या निर्णयविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार नाही, अशी माहिती मेळाव्यातील वक्त्यांनी दिली.

उत्तर महाराष्ट्र विभाग प्रमुख शशिकांत भदाने यांनी बाजार समितीत व्यापारी व हमाल मापड्यांकडून होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्याची मागणी केली. नाशिक जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे यांनी प्रास्ताविक केले.