Nashik News : जिल्हा बँकेने सुरू केलेली सक्तीची कर्जवसुली बंद करावी, अन्यथा जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा शेतकरी संघटना, आदिवासी सहकारी संस्था, छावा संघटना, तसेच शेतकऱ्यांनी दिला आहे. बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांची सोमवारी (ता.२४) भेट घेत, वसुलीविरोधात संघटनांसह शेतकऱ्यांनी जाब विचारला. बँकेने सक्तीची वसुली बंद करावी, चुकीच्या पद्धतीने कारवाई थांबवावी आदी मागण्या करण्यात आल्या.

सरकारने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करून सातबारा, खातेउतारा कोरा करावा, या मागण्यांसाठी १ जून २०२३ पासून सुरू असलेल्या शेतकरी संघटना आंदोलनकर्त्यांसह शेतकरी समन्वय समितीचे राज्य अध्यक्ष भगवान बोराडे, ९३८ आदिवासी सहकारी संस्थेचे राज्य अध्यक्ष कैलास बोरसे, समितीचे सदस्य दिलीप पाटील, धोंडिराम थैल, बाळासाहेब बोरस्ते, राजू देसले, छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर, माजी आमदार रामदास चारोसकर, बाजार समितीचे सभापती प्रशांत कड, संचालक गंगा धरनिखाडे यांच्या शिष्टमंडळाने प्रशासक चव्हाण यांची भेट घेतली.

शिष्टमंडळाला एकत्र सोडण्यास पोलिसांनी मज्जाव केला. मात्र संतप्त झालेल्या पदाधिकारी, शेतकऱ्यांनी प्रशासकांना भेटण्याचा आग्रह धरला. त्यावर पोलिसांनी प्रशासक चव्हाण यांच्याबरोबर भेट घडवून आणत बैठक घेतली. ‘आमची कर्जवसुली तत्काळ थांबवा, आमच्या जमिनी जप्त करणे थांबवा, जमिनीवर नाव लावणे थांबवा, शासनाने कर्ज माफ करावे,’ असे ठणकावून सांगितले.

चंद्रकांत मोरे, जयराम मोरे, संजय झाल्टे, खंडेराव भांगरे, नवनाथ गावले, विश्राम कामाले, उत्तम कामाले, उत्तमराव नाठे, मधुकर खानकर, अभिमन खेडे, संजय गाडे, परशुराम पाटील, गंगा शिंदे, खंडेराव मोगरे आदींसह जवळपास १०० शेतकरी उपस्थित होते.

‘तर विधानसभेतही इंगा दाखवू...’

आदिवासी सोसायटीच्या सभासद कर्जाबाबत माहिती बँकेने मागविली होती, त्यात पुढे काहीच कारवाई झाली नसल्याचे चारोसकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. प्रशासक चव्हाण यांनी सर्वांचे म्हणणे जाणून घेत निवेदन द्या, तुमच्या भावना शासनास कळवितो, असे आश्‍वासन दिले. त्यानंतरही वसुली करण्यासाठी तुम्ही आमच्या दारात यायचे नाही, शासनाला आम्ही लोकसभेत इंगा दाखविला, आता विधानसभेतही दाखवू, अशा संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त करीत कर्ज माफ करावे, अशी मागणी केली.