Jalgaon News: खानदेशात अनेक शेतकऱ्यांना शासनाकडून कर्जमाफीची घोषणा होण्याची प्रतीक्षा आहे. मागील सरकारच्या कर्जमाफी योजनेतूनही अनेकांना लाभ मिळाला नाही. आता नवीन सरकारने आश्वासने देऊनही कर्जमाफी केलेली नसल्याने कर्ज थकविण्याचा प्रकार वाढला आहे. यात बँकांचा मोठा निधी यात अडकला आहे.

महाआघाडी सरकारच्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. यातील अनेक शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून अपलोड झालेली माहिती ग्राह्य न धरली गेल्याने या योजनेपासून वंचित राहावे लागले होते. खानदेशात त्या वेळेस सुमारे दोन लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. नंतर कोरोना व इतर संकटे आली व या योजनेची कार्यवाही संथ झाली. सरकार बदलले.

महायुतीकडे सत्ता आली. निधीची अडचण, तांत्रिक अडचण आदी कारणे बँका शेतकऱ्यांना सांगत आहेत. तसेच आम्ही आपल्या कर्जाची, आपण पात्र असल्याची माहिती संबंधित पोर्टलवर अपलोड केली आहे. परंतु ती स्वीकारली जात नसल्याने किंवा अंतिम मंजुरी मिळत नसल्याने कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे.

अपलोड केलेली माहिती राज्य शासनाच्या संबंधित यंत्रणेकडून स्वीकारली (एक्सेप्ट) केली जाते. ही कार्यवाही झाल्यानंतर शासनाकडून संबंधित कर्जदार शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात कर्जाचा निधी जमा केला जातो. पण ही कार्यवाहीच झाली नाही.

मागील वर्षी किंवा २०२४ मध्ये नव्याने सरकार आले. यात सत्ताधाऱ्यांनी कर्जमाफीची आश्वासने दिली. पण कर्जमाफी झालीच नाही. कर्जमाफीच्या अपेक्षेने अनेकांनी पीककर्ज भरले नाही. दुसरीकडे अर्थसंकल्पातही कर्जमाफीबाबत घोषणा झाली नाही किंवा निधी शासनाने दिला नाही. यामुळे पीककर्ज थकले आहे.

पीककर्ज थकलेले २५ हजार शेतकरी

जळगाव जिल्ह्यात २५ हजारांवर शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकले आहे. सुमारे एक लाख नियमीत कर्जदार शेतकरी ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदानाची मागणी करीत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. कर्जमाफी द्यायचीच नव्हती तर घोषणा कशाला केली, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.