Nanded News : निवडणुकीपूर्वी भाजप प्रणीत महायुतीने कर्जमाफीचे दिलेले आश्‍वासन सरकार स्थापन झाल्यानंतर पूर्ण केले नसल्यामुळे सरकारविरोधात रोष वाढत असताना नांदेडमधील शेतकऱ्यांना अग्रिम पीकविमाही कमी प्रमाणात मिळत आहे. तर दुसरीकडे मजुरांच्या समस्येमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली असून, त्यामुळे उत्पादन खर्चातही सातत्याने वाढ होताना दिसून येत आहे.

सत्तारूढ भाजपप्रणीत महायुतीने निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करू, असे आश्‍वासन दिले होते. परंतु सत्ता मिळाल्यानंतर मात्र कर्जमाफीचा विचार सोडून वेळेत पीककर्ज भरा, अशी सूचना राज्य सरकारने केल्याने दिलेल्या कर्जमाफीच्या आश्‍वासनाचा सरकारला विसर पडल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. याबरोबरच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मजूर टंचाईचा फटकाही बसत आहे.

शेतीकामासाठी मजूर मिळत नसल्याने शेती कामे ठप्प आहेत. परिणामी पीक कापणीसह शेतीकामावर परिणाम दिसून येत आहे. यामुळे ऐनवेळी बाहेरील व्यक्ती आणून कामे करावी लागत आहेत. यातून उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. तसेच नांदेड जिल्ह्यात २०२४ च्या ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टीमुळे खरिपातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी मध्य हंगामातील अनुकूल परिस्थिती लागू करून २५ टक्के विमा भरपाईसाठी अधिसूचना लागू केली.

यात कपाशी, सोयाबीन, ज्वारी व तूर या पिकांचा समावेश करून यासाठी शेतकऱ्यांना ४०० ते ४१० कोटी रुपये परतावा मिळेल, असे कळविले होते. परंतु यानंतर विमा कंपनीने यातील ज्वारी व तूर पिकांना वगळून केवळ सोयाबीन व कपाशीसाठी २५८ कोटींचा मंजूर केलेला विमा परतावा सध्या शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात येत आहे. परंतु यातून शेतकऱ्यांना कमी प्रमाणात विमा मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.