Amravati News: शेतीमाल विक्रीत शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास त्यांना अर्थसाह्य म्हणून भावांतर योजना लागू करण्याची घोषणा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सत्ताधाऱ्यांनी केली होती. आता मात्र या सत्ताधाऱ्यांना आश्वासनांचा कर्जमाफीप्रमाणे विसर पडल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. सोयाबीन व कापसाच्या शेतकऱ्यांचे याही वर्षी मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे यंदाही भावांतर योजना लागू करण्याची मागणी समोर आली आहे.

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान शेतकऱ्यांचा रोष अंगलट येऊ नये, यासाठी सत्ताधारी भाजपने जाहीरनाम्यात कर्जमाफीसह भावांतर योजनेचे आश्वासन दिले होते. तसेच शासकीय खरेदीचेही आश्वासन होते. सोयाबीनची ‘नाफेड’च्या तर कापसाची ‘सीसीआय’च्या माध्यमातून हमीदराने शासकीय खरेदी करण्यात आली.

मात्र या खरेदीचा शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळू शकला नाही. सोयाबीनच्या नोंदणीदरम्यान तांत्रिक अडचणींमुळे नोंदणीच होऊ न शकल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. तर सीसीआयकडील कापसाची खरेदी रखडत झाली. पंधरा दिवस केंद्रांवरील खरेदी बंद राहिली.

शासकीय खरेदीत अडचणी गेल्याने शेतकऱ्यांना नाइलाजाने त्यांचा शेतीमाल खासगी बाजारात विक्री करावा लागला. यामध्ये हमीदर व बाजार दर यामध्ये मोठी तफावत राहिली आहे. सोयाबीनच्या शेतकऱ्यांचे थेट १००० ते १२०० रुपये क्विंटलला नुकसान झाले. तर कापसाला क्विंटलमागे २५० ते ३०० रुपयांचा फटका बसला आहे.