Pune News : पीकविम्याची मंजूर झालेली भरपाई तातडीने मिळावी, यासाठी स्वतंत्र भारत पक्षाच्या नेतृत्त्वात सोमवारी (ता.९) कृषी आयुक्तालयावर शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला होता. या मोर्चात राज्यभरातील शेतकरी सहभागी झाले होते. यावेळी पीकविम्याची मंजूर रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांना न दिल्यास राजकीय पुढाऱ्यांना 'जाब विचारण्याचे' आंदोलन करणार असल्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिला आहे.

राज्यात २०२३-२४ च्या खरीप व रब्बी हंगामात नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीपिकांच्या नुकसानापोटी मंजूर झालेल्या पीकविम्याचे पैसै शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेले नाहीत. गेल्या दीड वर्षांपासून शेतकरी मंजूर पीकविम्यच्या प्रतिक्षेत आहेत.

मात्र, विमा कंपन्या, सरकारी अधिकारी खोटी आश्वासने आणि तारखा देत आहेत. या दिरंगाईला सरकार जबाबदार असून सरकारकडून विमा कंपन्यांना पैसे प्राप्त न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा विमा थकित असल्याचा आरोप घनवट यांनी केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर पीकविमा तातडीने मिळावा, यासाठी स्वतंत्र भारत पक्षाच्या नेतृत्त्वात पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. दरम्यान, मोर्चेकऱ्यांना अडवण्यात आल्यामुळे मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले.

दीड वर्षांपासून शेतकऱ्यांना प्रतिक्षा

यावेळी घनवट म्हणाले की, दीड वर्षापासून शेतकरी पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, सरकार विम्याचे पैसे देण्यास तयार नाही. सत्ताधारी पक्ष हा विषय गांभिर्याने घेत नसून विरोधी पक्षही या विषयावर गप्प बसलेले आहेत.

सरकारने पीक विम्याची रक्कम अदा करण्यासाठी आवश्यक तो निधी तातडीने विमा कंपन्यांकडे वर्ग करून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे जमा करावेत. तसे न केल्यास, गावात येणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षाच्या पुढाऱ्यांना जाब विचारण्याचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा घनवट यांनी यावेळी दिला.

पुढाऱ्यांना गावबंदी नाही तर जाब विचारणार

दरम्यान, हे आंदोलन पुढाऱ्यांना गाव बंदी करण्याचे नाही. मात्र, गावात सभा घेण्यासाठी येणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या भाषणावेळी शेतकरी पीक विम्ययाबाबत जाब विचारतील, असे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना कृषी आयुक्तांद्वारे देण्यात आले.