Agriculture Product Market : शेतीमाल बाजारपेठेचा लहरीपणा परत एकदा अनुभवायला मिळत आहे. मे महिन्यात मंदीच्या विळख्यात असलेला बाजार हा हा म्हणता १० ते ३५% एवढा कधी चढला ते कळलेही नाही. ही वस्तुस्थिती आहे अमेरिकन वायदे बाजारपेठेमधील. वस्तुत: याचा बऱ्यापैकी परिणाम भारतीय बाजारांवर जाणवत असतो.

परंतु अलीकडील काळात तो जाणवू नये, यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसलेली दिसून येत आहे. असे म्हणण्याचे कारण मागील महिन्या-दोन महिन्यांत केंद्राने जे धोरणात्मक निर्णय घेतले; त्यामुळे जागतिक बाजारातील तेजीचा परिणाम येथे जाणवणार नाही. परंतु तिकडे मंदी आल्यास येथील मंदी अधिक व्यापक राहील.

तूर आणि उडीद या कडधान्यांवर साठे मर्यादा (स्टॉक लिमिट) आणले गेले. परंतु त्याचा फारसा उपयोग अजून तरी दिसून आलेला नाही. म्हणजे घाऊक बाजारात किंमती कमी झालेल्या नाहीतच आणि ज्यांच्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला त्या ग्राहकांना देखील दिलासा मिळण्याची आशा कमीच आहे. मात्र विदेशी उत्पादकांना एरवी गुरा-ढोरांचे खाद्य असलेल्या कडधान्यांसाठी भारताकडून चांगले पैसे मिळत आहेत.

कडधान्यांवरील साठे नियंत्रणाचा धक्का पचनी पडतोय न पडतोय तोवर केंद्राने गव्हावर देखील साठे मर्यादा घोषित केली. एकीकडे सरकार गव्हाचे उत्पादन विक्रमी असल्याचे ठामपणे म्हणत असताना दुसरीकडे साठे मर्यादा घालणे आणि पाठोपाठ खुल्या बाजारात गहू विक्री करणे या परस्परविरोधी कृतींतून बाजारात चुकीचा संदेश जातोय,

ही बाब लक्षात कशी येत नाही? या निर्णयामुळे नजीकच्या काळात बाजारात किंमती कमी होतीलही; परंतु पुढील काळात त्या अधिक वेगाने वाढण्याची शक्यता देखील निर्माण होईल. तेव्हा (नसलेल्या) महागाईवरील नियंत्रण हा मुख्य हेतू आहे की किमती कमी करून सरकारी गोदामांमध्ये अधिक गहू येण्यासाठी खेळलेली खेळी आहे, हे लवकरच कळून येईल.

एवढे पुरेसे नाही म्हणून की काय मागील आठवड्यात खाद्यतेलावरील आयातशुल्क कमी करून तेलबिया उत्पादकांना अजून एक धक्का देण्यात आला. तसेच अजून एक वर्षासाठी, म्हणजे जून २०२४ पर्यंत तरी साखर निर्यातीवरील बंदी काढण्यात येणार नाही अशा प्रकारची वक्तव्ये केली गेली आहेत.

या सर्व परिस्थितीतून एक गोष्ट नक्की दिसून येत आहे, की २०२४ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत तरी महागाई वाढू न देणे हाच एकमेव अजेंडा राबवला जाणार आहे. खरे तर अलीकडील घाऊक आणि किरकोळ निर्देशांक महागाई नियंत्रणात असल्याचे दर्शवत आहे.

परंतु अति लांबलेला पाऊस आणि जागतिक संकेत इत्यादी गोष्टी चिंताजनक असल्याने सरकार कुठलाही धोका पत्करू इच्छित नसल्याचे दिसून येत आहे. नुकतेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा महागाई नियंत्रणाच्या बाबतीत उत्तम कामगिरी केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरव केला गेला. त्यांनी वित्तीय धोरणांद्वारे ही कामगिरी केली आहे.

केंद्र सरकार तेच काम करण्यासाठी जी कृषिधोरणे आखत आहे ती दीर्घ मुदतीत रिझर्व्ह बँकेचे काम वाढवत तर नाही ना अशी शंका यावी अशीच आहेत. अर्थात या सर्व नियंत्रणांच्या पार्श्‍वभूमीवर जागतिक बाजारातील स्थिती उत्पादकांना सध्या तरी अनुकूल होत आहे. आणि त्याचाच परिणाम अमेरिकी बाजारात दिसून येत आहे.

सोयाबीन तेल मेमध्ये ४२ सेंट प्रति पाउंडवरून थेट ५९ सेंट, म्हणजे जवळपास ४० टक्के वाढले आहे. तर सोयाबीनदेखील १२ टक्के वाढले आहे. गहू १७-१८ टक्के, तर सोयामिल व मकादेखील तेवढाच वाढला आहे. तुलनेने कापूस थोडासाच वाढला आहे. येथे मात्र सोयाबीन, मका स्थिर किंवा थोडेच वाढलेले आहेत.

काय आहेत याची कारणे? तर अमेरिकेत सोयाबीन पेरण्या पूर्ण झाल्या असल्या आणि त्या मागील वर्षांपेक्षा अधिक असल्या तरी पावसाअभावी पीक परिस्थिती मागील वर्षीपेक्षा अधिक चिंताजनक आहे. तसेच अर्जेंटिनामधील चालू हंगामातील पिकाचे अनुमान आता २० दशलक्ष टनापर्यंत घसरले आहे.

सुरुवातीला ४१-४२ दशलक्ष टन उत्पादनाचा अंदाज आता निम्म्यावर आला आहे. त्यामुळे १३ डॉलरखाली घसरलेले सोयाबीन अमेरिकेत १४.५ डॉलरपर्यंत चढले आहे.

भूराजकीय कारणेदेखील या तेजीला पूरक होत चालली आहेत. रशियाने काळ्या समुद्रातून परवानगी दिलेली कमोडिटी वाहतूक नियंत्रणात आणण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचा सोयाबीन आणि मक्याला आणि विशेष करून गव्हाला अधिक आधार मिळत आहे. अर्थात, ‘एल-निनो’मुळे अमेरिकेतील दुष्काळी परिस्थिती संपून लवकर पाऊस चालू झाला तर या परिस्थितीत परत मोठा बदल होईल. परंतु सध्या तरी तेजीपूरक स्थिति निर्माण झाली आहे.

कापसाच्या बाबतीत बोलायचे तर चीन आयातीबाबत आक्रमक होण्याची चिन्हे असून, त्याचा थेट फायदा भारताला मिळेल असेही बोलले जात आहे. जगात नवीन कापसाचा पुरवठा अजून तीन महिने तरी दूर असल्यामुळे कापूस बाजार सावरण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

अर्जेंटिनातील उत्पादन घट भारतीय सोयापेंड निर्यातीसाठी आधारभूत ठरेल असे वाटत आहे. त्याव्यतिरिक्त अमेरिकी बाजारातील सोयाबीन तेलातील किंमत वाढ येथील आयातशुल्का पेक्षा खूपच अधिक आहे. भारतातील खरीप पेरण्या नेहमीपेक्षा ५० टक्के उशिरा आहेत.

तसेच सोयाबीनचे क्षेत्र इतर पिकांकडे वळवले गेल्यास पीकपेऱ्याची स्थिती काय राहील, याची स्पष्टता जुलै अखेर येईल. हे घटक या हंगामातील सोयाबीनमध्ये शेवटची आणि बहुप्रतीक्षित ३०० ते ४०० रुपयांची तेजी आणण्यासाठी अनुकूल झाले आहेत.

भुईमूग वायदे सुरू

बाजार नियंत्रक सेबी यांनी परवानगी दिल्यामुळे कमोडिटी एक्स्चेंज एनसीडीईएक्स २००९ मध्ये बंद पडलेले भुईमुगाचे वायदे व्यवहार पुन्हा चालू करण्यास सज्ज झाले आहे. २० जून रोजी सुरू होणाऱ्या या वायद्यामध्ये भुईमूग शेंगांचा व्यापार होणार आहे.

५० क्विंटल लॉट साइज असलेल्या या वायद्यामध्ये राजस्थानमधील बिकानेर हे मुख्य डिलिव्हरी केंद्र असून गुजरातमधील गोंडल हे अतिरिक्त डिलिव्हरी केंद्र असेल. सध्या सोयाबीन आणि मोहरी वायदे बंद असल्यामुळे भुईमूग वायद्याला कसा प्रतिसाद मिळतोय इकडे बाजारातील जाणकार डोळे लावून बसले आहेत.

हा वायदा यशस्वी झाला तर सोयाबिन आणि मोहरी उत्पादकांना त्यात मर्यादित स्वरूपाचे जोखीम व्यवस्थापन करणे शक्य होईल.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)