Pune News : मध्य प्रदेशामधील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सोयाबीनला किमान ६ हजार रुपयांचा भाव मिळावा, अशी मागणी करत आहेत. मात्र याकडे राज्यासह केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केलं आहे.

यामुळे राज्यातील शेतकरी आक्रमक झाला असून संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने केली जात आहेत. तर शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम असून भाव न दिल्यास १ ऑक्टोबरला महामार्ग रोखण्याचा इशारा सोयाबीन शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे.

सोयाबीनला ६ हजार रुपयांचा भाव मिळावा अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसापासून मध्य प्रदेशातील शेतकरी करत आहेत. पण यावर राज्य सरकारने मौन बाळगले असून केंद्राकडे फक्त सोयाबीन खरेदीसाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या धरतीवर खेरदी केंद्र सुरू करण्याची परवानगी मागितली होती.

त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मध्य प्रदेशात खरेदी केंद्र ९० दिवसांसाठी सुरू करण्यास केंद्राने परवानगी दिली. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी सोयाबीनच्या हमीभावात २९२ रुपयांची वाढ करत भाव ४,८९२ रुपये जाहीर केला.

पण या भावावर येथील शेतकरी समाधानी नसून सोयाबीनला किमान आधारभूत किंमत ६ हजार रुपये मिळावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. यासाठी राज्यभर आंदोलने आणि निवेदन दिली जात आहेत.

पण राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकारकडून कोणतीच भूमिका स्पष्ट होताना दिसत नाही. यावरून भोपाळमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली २६ शेतकरी संघटनांनी सरकारविरोधात मोर्चा खोलला आहे.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली २६ शेतकरी संघटनांनी आता पुढची रणनीती ठरवताना सरकारला इशारा देखील दिला आहे. जर सोयाबीनला ६ हजार भाव न मिळाल्यास शेतकरी प्रत्येक गावात मशाल मिरवणूक काढतील. त्यानंतर १ ऑक्टोबरला राज्यभर राज्य आणि महामार्ग रोखतील, असे संयुक्त किसान मोर्चाने म्हटले आहे.

राजधानीलाही घेराव

तसेच २४ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत प्रत्येक गावात मशाल मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. यानंतर १ ऑक्टोबर रोजी दुपारी १२ ते ३ या वेळेत राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात येईल. यानंतरही सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास संपूर्ण राज्यात तहसील आणि जिल्हास्तरावर बेमुदत धरणे आंदोलन केले जाईल.

तर राजधानी भोपाळला घेराव घालू असाही, इशारा संयुक्त किसान मोर्चाने दिला आहे. १ ऑक्टोबरला करण्यात येणाऱ्या आंदोलनाची संकल्पना 'पिकांना भाव द्या, अन्यथा रस्ता रोको' अशी असल्याचेही संयुक्त किसान मोर्चाने म्हटले आहे.

११०८ रूपयांचा बोनस

केंद्र सरकारने सोयाबीनचा एमएसपी जाहीर केला आहे. यात राज्य सरकारची कोणतीही भूमिका नाही. सध्या सोयाबीनला हमीभाव ४,८९२ रुपये जाहीर करण्यात आला आहे. जो जून २०२४ पर्यंत आहे. तर याचे श्रेय राज्य सरकार आता घेत आहे, जे योग्य नाही.

शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकार काय करेल? असा सवाल सरकार आणि मुख्यमंत्री यांना शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. तर राज्य सरकारने ११०८ रुपये बोनस देऊन १०० टक्के सोयाबीन खरेदी करावा, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे.