Agriculture News : पाटबंधारे विभागाच्या वाढीव पाणीपट्टी विरोधात श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते भारत पाटणकर यांनी बैठक बोलवली होती. या बैठकीत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता जल आयोगाच्या आडून शासकीय पाणीपट्टी दहापट करून शेतकऱ्यांना लुटण्याची भूमिका घेतली आहे. वाढीव सोडाच, पण दरवाढ मागे घेतल्याशिवाय एक पैसाही भरणार नसल्याचा इशारा पाटणकर यांनी दिला.

दरम्यान शासनाने यावर लवकर निर्णय न घेतल्यास २९ मे रोजी सकाळी ११ वाजताचा राष्ट्रीय महामार्ग रोको यशस्वी करण्याचे आवाहनही त्यांनी शेतकऱ्यांना केले.

डॉ. पाटणकर पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणच्या आदेशानुसार सहकारी पाणी पुरवठा संस्था व व्यक्तिगत शेतीपंप धारकाला जलमापक मीटर बसविण्याची सक्ती केली आहे. ठोक जलदरात दहा पटीने शासकीय पाणीपट्टीचा दर वाढवून बिले वसूल करण्याचे धोरण सुरू आहे.

दरवाढीबाबत इंग्रजीमध्ये जाहिरात देऊन शेतकऱ्यांकडून हरकती मागवल्या होत्या. किती शेतकऱ्यांना इंग्रजी वाचता येतो का, असा सवाल करत सुनावणी न घेता हुकूमशाही पद्धतीने दर लागू केले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत वाढीव दराने पैसे भरणार नाही, असा निर्धार करत रस्ता रोको करून सरकारला ही दरवाढ मागे घेण्यास भाग पाडू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

स्वर्गीय एन. डी. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक लढे उभा करून सरकारला वठणीवर आणले होते. पण, त्यांच्या पश्चात आता शेतकऱ्यांनी एकजुटीने अशा संकटांना सामोरे गेले पाहिजे. सांगली, सातारा येथून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात येतील, पण कोल्हापूरकरांची खरी जबाबदारी आहे. प्रत्येक घरातून एक व्यक्ती रस्ता रोकोसाठी यायला पाहिजे, असे नियोजन करण्याचे आवाहन आमदार अरुण लाड यांनी केले.

इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील-किणीकर म्हणाले, ही जाचक दरवाढ मागे घ्यावी, यासाठी आम्ही यापूर्वी शासन पातळीवर अनेक वेळा प्रयत्न केले आहेत. पण, शासन दखलच घेणार नसेल तर लोकशाही मार्गाने आम्हाला न्याय मागावा लागेल. आंदोलनामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडल्यास त्याची जबाबदारी शासनाची राहील.

जे. पी. लाड, आर. जी. तांबे आदींनी मनोगत व्यक्त केले. बैठकीला एस. ए. कुलकर्णी, बाबासाहेब देवकर, एस. एम. क्षीरसागर, सचिन जमदाडे, जयंत निकम, चंद्रकांत पाटील, सुभाष शहापुरे आदी उपस्थित होते.