Fertilizers Agrowon
ॲग्रो विशेष

Fertilizers Shortage: जळगावातील खतांच्या लिकिंग, टंचाईमुळे शेतकरी हैराण

Fertilizers Black Marketing: जळगाव जिल्ह्यात यंदा खतांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. युरिया, १०.२६.२६ या खतांचा काळाबाजार वाढला असून, लिकिंग सर्रास सुरू आहे. खत विक्रेते शेतकऱ्यांना इतर खते घेण्यास सक्ती करत आहेत.

Team Agrowon

Jalgaon News: जळगाव जिल्ह्यात मागील हंगामापेक्षा यंदा अधिकची खतटंचाई आहे. बियाणे बाजारात जशी आर्थिक पिळवणूक झाली, तशीच लूट खतबाजारात सुरू असून, युरिया, डीएपी, १०.२६.२६ ची जादा दरात विक्री सुरू आहे.

यंदा खतांची मागणी बऱ्यापैकी आहे. कारण पाऊसमान चांगले राहिल्याने रब्बीत पेरण्याही वेळेत सुरू झाल्या आहेत. पेरण्यांना सुरुवातीपासून गती असल्याने खतांची मागणीही आहे. खतांचा पुरवठा मात्र यंदा हवा तसा नाही. खतांचे पुरवठा लक्ष्यांक जसा मंजूर झाला, तसा मात्र पुरवठा नसल्याने मागील महिन्यात व या महिन्यातही खतटंचाई आहे. युरिया, १०.२६.२६ ही खते दुरापास्त झाली आहे.

युरिया, १०.२६.२६ या खतांवर लिकिंग सर्रास सुरू आहे. लिकिंग करणे गुन्हा नाही, असा दम जळगाव, चोपडा, जामनेर व अन्य भागांतील खत विक्रेते शेतकऱ्यांना भरत आहेत. युरिया, १०.२६.२६ सोबत सूक्ष्मअन्नद्रव्ये व अन्य खते घेण्याची सक्ती केली जात आहे. याशिवाय ही खतेच शेतकऱ्यांना दिली जात नाहीत.

जिल्ह्यात खतांचा मोठा काळाबाजार, प्रशासनाकडून चालढकल, मनमानी असा प्रकार सुरू आहे. शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. परंतु जिल्ह्यातील खते व बियाणे वितरक असोसिएशन यावर गप्प आहे. काही विक्रेतेच या लुटीत सहभागी असल्याने सर्वच गप्प असल्याचा मुद्दा शेतकरी, जाणकार उपस्थित करीत आहेत.

यंदा जिल्ह्यात कलिंगड, खरबूज, केळीची लागवड सुरूच आहे. त्याच्या बेसल डोससाठी खतांची मोठी मागणी आहे. खते मुबलक आहेत. पण यात खतकंपन्या हव्या त्या वेळी किंवा नियोजनानुसार खतपुरवठा करीत नसल्याने अडचणी तयार होत असल्याचा मुद्दा कृषी विभाग उपस्थित करीत आहे.

प्रशासनाकडून सुनावण्या, मोठी कारवाई अपेक्षित

जिल्हा परिषदेतील कृषी विभाग व राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने नुकत्याच सुनावण्या घेतल्या. यात काही खत परवाने व बियाणे विक्री परवाने एक महिने व त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी निलंबित केले. पण मोठी कारवाई लिकिंगप्रकरणी झालेली नाही. शेतकऱ्यांची नाडवणूक होते. पण शेतकरी थेट नावानिशी तक्रारी करीत नाही.

यामुळे कृषी विभागही थेट कारवाई पुराव्याअभावी करीत नाही. अशा स्थितीत डमी ग्राहक पाठविणे, अन्य भागातील कृषी कर्मचारी नियुक्त करून कृषी केंद्रांना सुगावा लागू न देता चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय लिकींग व लूट थांबणार नाही, असाही मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Chana Market Rate: सध्या हरभऱ्याचा भाव हमीभावापेक्षा ८०० ते ११०० रुपयांपेक्षा कमी

Irrigation Management: सिंचन व्यवस्थापन अराजकतेच्या वळणावर

Smart Farming: पपई- मिरची- खरबूज पद्धतीतून उत्पन्नाचा हुकमी स्रोत

Dairy Farming Success Story: दुग्ध व्यवसाय हेच झाले माझे विश्‍व

Fertilizer Subsidy: खत अनुदान थेट शेतकऱ्यांना देणे शक्य; डीबीटी यंत्रणा उभारण्याच्या कृषिमंत्र्यांच्या सूचना

SCROLL FOR NEXT