Akola News: शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीपासून राज्यातील सुमारे साडेसहा लाख शेतकरी आठ वर्षांपासून वंचित आहेत. शेतकऱ्यांप्रती उदासीन धोरण कारणीभूत असल्याचा आरोप करीत अडगाव बुद्रुक (जि. अकोला) येथील २४८ शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रीट याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायालयाने शासनाला १२ जूनपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली.

अकोला जिल्ह्यातील अडगाव बुद्रुक येथील सेंट्रल कृषक सेवा सहकारी सोसायटीच्या २४८ शेतकऱ्यांच्या वतीने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. नापिकी, दुष्काळ, आत्महत्यांची वाढती संख्या लक्षात घेत शेतकऱ्यांचे थकित कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक अडचणी दूर करण्याच्या उद्देशाने शासनाने कर्जमाफी योजना तयार केली होती.

त्यानंतर मोठा गाजावाजा करत २८ जून २०१७ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली. त्यात लाखो शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केली होती. परंतु आठ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरही सुमारे सहा लाख ५६ हजार शेतकरी सहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीपासून वंचित असल्याचे सांगितले जाते.

शेतकऱ्यांप्रती उदासीन धोरण असल्याने शासनाविरोधात अडगाव बुद्रुक सेंट्रल कृषक सोसायटीमधील कर्जमाफीपासून वंचित असलेल्या २४८ शेतकऱ्यांनी नागपूर खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांनी ही याचिका दाखल करून घेत राज्य शासनाला १२ जूनपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

कर्जमाफी मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांनी वारंवार शेतकरी अन्याय निवारण कृती समितीमार्फत शासन दरबारी पाठपुरावा केला. लोकप्रतिनिधींमार्फत सभागृहात आवाज उठविला, आंदोलने केली. परंतु या प्रकरणात काहीही झाले नाही. ॲड. अजय माहेश्‍वरी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती सोसायटीचे अध्यक्ष मनोहरलाल फाफट यांनी दिली.