Jalgaon News : जळगाव जिल्ह्यात विविध कृषी योजनांबाबत शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करून एक वर्षे ते १० महिने झाले, परंतु संबंधित शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. जै पैसे देतात, त्यांना प्राधान्य दिले जाते, असा आरोप अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनाद्वारे केला आहे.

जिल्हा परिषद व राज्य शासनाच्या कृषी विभागातर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. त्यात विहीर पुनर्भरण, कुक्कुटपालन, ट्रॅक्टर, शेती अवजारे व इतर योजनांसाठी अनुदान मिळते.

याबाबत जामनेर, जळगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, भुसावळ, मुक्ताईनगर आदी भागांतील दोन हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव कृषी विभागाकडे आले आहेत. परंतु संबंधित शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळालेला नाही.

जामनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे, की आम्ही हवी ती कागदपत्र वेळेत सादर केली. कृषी सहायक व इतरांना याबाबत माहिती दिली, त्याची विचारणा केली. परंतु काम मार्गी लागले नाही. कृषी सहायक यांना विचारणा केल्यास आमच्याकडे १० ते १५ गावांचे काम आहे, आम्ही काय करणार, अशी उत्तरे दिली जातात.

परंतु या योजनांमध्ये लाभासंबंधी जे पैसे देतात, त्यांना प्राधान्य दिले जाते. अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे शेतकरी गणपत शंकर पाटील, इतबार तडवी, सुपडू सुरवाडे, रतन राजू मांग, रामा देशमुख आदींनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

चाळीसगावमधील शेतकऱ्याची विमा कंपनीबाबत तक्रार

कळमडू (ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव) येथील शेतकरी बाबाजी सांडू सोनवणे यांनी २०२२ या वर्षातील खरीप हंगामासाठी कापूस पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले होते. कळमडू येथे चार एकर आणि वासरे (ता. अमळनेर, जि. जळगाव) येथील सुमारे सात एकर क्षेत्रासाठी कापूस विमा संरक्षण घेतले होते.

विमा हप्त्यापोटी सुमारे १० हजार रुपये सीएससी केंद्रातून भरले होते. यात कापूस पीक पाण्याखाली गेले. पंचनामे झाले, परंतु विमा परतावा मिळालेला नाही.

विमा कंपनीच्या संबंधितांकडे तक्रार केली, परंतु उपयोग झाला नाही. किसान कॉल सेंटरमध्ये संपर्क साधा, असे कृषी विभागातील मंडळी सांगते, परंतु तेथेही न्याय मिळत नाही, असे सोनवणे यांनी म्हटले आहे.