Pune News : राज्यातील नदीजोड प्रकल्पाला वेग देण्यासह शेतकऱ्यांच्या दूध, कापूस, सोयाबीन, कांदासंदर्भातील मागण्या आणि इतर महत्वाचे प्रश्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत मांडले. तसेच राज्याच्या प्रश्नांवर योग्य विचार करून केंद्र सरकारने न्याय द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या अध्यक्षतेत शनिवारी (ता. २७) राष्ट्रपती भवनात आयोगाची बैठकी पार पडली. यावेळी शिंदे बोलत होते. या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल यांच्यासह नीती आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य, केंद्रीय मंत्री आणि नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष उपस्थित होते.

दूध, कापूस, सोयाबीन, कांदा

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी करण्याच्या धोरणावर केंद्र सरकरने विचार करावा. राज्यातील सोयाबीन शेतकऱ्यांना हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्याने नुकसान सोसावे लागले होते. त्यामुळे सोयाबीन आणि कापसाचा हमी भाव वाढवून देण्यात यावा. दुधाची भेसळ रोखण्यासाठी देखील कठोर कायदा करून दूध उत्पादकांना न्याय द्यावा.

मराठवाडा दुष्काळमुक्त व्हावा

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा वॉटरग्रीडबाबत माहिती देताना मराठवाड्याच्या दुष्काळाचा प्रश्न मांडला. तर मराठवाड्याचा दुष्काळ संपवण्यासाठी मराठवाडा वॉटरग्रीडला वेग देण्यासह कोकणात वाहून जाणारं पाणी नदी जोड प्रकल्पातून गोदावरीच्या खोऱ्यात आणण्यासाठी केंद्राने गती द्यावी. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये येणाऱ्या पुराचे आणि कोकणातून दरवर्षी १६७ टीएमसी पाणी वाहून समुद्राला जाते. तेच पाणी मराठवाड्याला उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी २२.९ अ.घ.फुट पाणी वळविण्याची गरज आहे. यासाठी १४ हजार ४० कोटींची योजना राज्य शासन राबवणार आहे. दमणगंगा-पिंजाळ, कोकण ते गोदावरी खोरे, कोकण ते तापी खोरे, वैनगंगा-नळगंगा, तापी महाकाय पुनर्भरण अशा नदी जोड योजना राबविण्यात येणार आहेत. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे याला गती मिळाल्यास लाखो नागरिक आणि शेतकऱ्यांना लाभ होईल. त्यामुळे यासाठी केंद्राने राज्य सरकराला मदत करावी अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केली.

रेल्वे प्रकल्पांना गती

नीती आयोगाच्या बैठकीत शिंदे यांनी राज्यातील महत्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांवर भर दिला. महाराष्ट्रातील नाशिक पुणे रेल्वेमार्ग, चिपळुण कराड, ठाणे मेट्रो, मुंबई फनेल झोन, समुह विकास यासारख्या महत्वाच्या पायाभूत आणि विकास कामांच्या प्रकल्पांकडे शिंदे यांनी मोदींचे लक्ष वेधले. तसेच हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करण्याची विनंती पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.

तसेच राज्यात मोठ्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने सुधारणा होत असून कोकण कोस्टल रोड आणि कोकण ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेस वे कोकणासाठी गेम चेंजर्स ठरणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये अखंड कनेक्टिव्हिटीसाठी पाच हजार किलोमीटरचे अॅक्सेस कंट्रोल ग्रिड तयार करण्याची योजना असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.