Jalgaon News : खानदेशात दरवर्षी डिसेंबर ते पुढे जूनपर्यंत पाऊस, गारपीट, वादळात केळी पीक भुईसपाट होत आहे. यंदाही मागील डिसेंबर २०२४ ते यंदाचा जून या कालावधीत पावसासोबत आलेल्या वादळात केळीची मोठी हानी झाली आहे. ही हानी २५० ते २६० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. पण शासनाकडून मदतीबाबत कुठलीही कार्यवाही होताना दिसत नाही.

जळगावातील जळगाव, जामनेर, रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर , धुळ्यातील शिरपूर, नंदुरबारातील शहादा, अक्कलकुवा, तळोदा या तालुक्यांमधील सुमारे साडेसहा हजार हेक्टरवरील केळी पिकाची हानी झाली आहे. त्यात केळीच्या प्रचलित दरांनुसार सुमारे २५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

रावेर, मुक्ताईनगर, यावल भागात केळी काढणीच्या अवस्थेत होती. तसेच अनेकांची केळी वाढीच्या अवस्थेत होती. मार्च व एप्रिलमध्ये काढणी सुरू होण्याची स्थिती होती. जळगाव, जामनेर, चोपडा भागातही केळीची जोमात वाढ झाली होती. परंतु मार्च ते जून यादरम्यान खानदेशातील केळी पट्ट्याला वादळी पावसाचा मोठा फटका बसला.

काही भागात तर सलग तीन दिवस वादळी पाऊस झाला. त्यात केळी भुईसपाट होऊन तिचे १०० टक्के नुकसान झाले. प्रशासनालाही विविध टप्प्यात अनेक दिवस पंचनामे करावे लागले. यात नुकसानीची पातळी वादळाची तीव्रता व पावसाने सतत वाढली. मोठे नुकसान केळी पट्ट्यात यंदाही झाले आहे.

शासनानेही पंचनामे केले. परंतु शासनाकडून नुकसान भरपाई जाहीर झालेली नाही. किंवा कुठल्याही भागात यासंबंधीचे आश्वासन मिळालेल नाही. पीकविमा योजनेतून पंचनामे झाले, परंतु हा निधी केव्हा मिळेल, किती मिळेल, याची माहिती केळी उत्पादकांना दिली जात नाही.

राजकारणही केळी पिकाबाबत केले जाते. नुकसानीनंतर नेह्रमीप्रमाणे अनेक नेत्यांच्या पाहणी दौऱ्यांचा सपाटा यंदाही सुरू होता. लोकप्रतिनिधींनी धावती भेट आपल्या नजीकच्या क्षेत्रात दिली. पण केळी नुकसानग्रस्तांना तातडीने भरपाई का मिळत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

तुटपुंजी मदत

केळीला एकरी किमान ६० हजार ते एक लाख रुपये खर्च येतो. काही शेतकरी एकरी सव्वा लाख रुपये खर्च करतात. हा खर्च वाढत आहे. यामुळे हेक्टरी पाच लाख रुपये भरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. कारण केळीचे झाड कोसळल्यानंतर ते पुन्हा उभे राहत नाही. त्यातून कुठलेही उत्पादन येत नाही. कोसळलेल्या झाडाचे घडही कुणी खरेदी करीत नाही. झाड फेकून द्यावे लागते. विमा योजनेतूनही कमी नुकसान विमा कंपनी दाखविते व अल्प मदत शेतकऱ्यांना देते.