Nagpur News : संबंधित शेतकऱ्यांची भूसंपादनातील भरपाईची रक्कम दिवाणी न्यायालयात जमा करण्याऐवजी ही रक्कम भूसंपादन विभागाच्या खात्यात जमा करण्यात आली, अशी माहिती चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

त्याबरोबरच याप्रकरणी संबंधित २२ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे देखील सांगण्यात आले. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

याचिकेनुसार, तत्कालीन चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २१ जुलै २०११ रोजी अधिसूचना जारी करून गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाकरिता ब्रह्मपुरी तालुक्यातील सूरबोडी येथील शेतजमीन संपादित केली. त्यानंतर ५ जुलै २०१३ रोजी या शेतजमिनीच्या भरपाईची अधिसूचना जारी करण्यात आली. परंतु, २०२४ पर्यंत वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात भरपाईची रक्कमच जमा करण्यात आली नाही. त्यामुळे ताराचंद बावनकुळे व इतर सात पीडित शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

दरम्यान, या शेतकऱ्यांना केवळ भरपाईची रक्कम देण्यात आली. त्या रकमेवर २०१३ पासूनचे व्याज देण्यात आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कृतीवर आक्षेप नोंदविला. पीडित शेतकरी २०१३ पासून भरपाईची प्रतीक्षा करीत होते. यासंदर्भात त्यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांसमवेत वारंवार पत्रव्यवहारही केला.

परंतु, त्यांचे कोणीच ऐकले नाही आणि न्यायालयात धाव घेतल्यानंतरही त्यांच्यावर अन्याय करण्याचा प्रकार सुरूच आहे, याकडे शेतकऱ्यांनी लक्ष वेधले. परिणामी, न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना यावर स्पष्टीकरण मागितले होते, पण ते स्पष्टीकरण सादर करण्यास अपयशी ठरले. त्यानंतर त्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. शेतकऱ्यांतर्फे ॲड. शिल्पा गिरटकर यांनी बाजू मांडली.