Kolhapur News : शेतीपंपासाठी मीटर न बसविलेल्या शेतकऱ्यांकडून दहापट दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने शेतकरी नाराजी व्यक्त करीत आहेत. साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ऊस बिलातून दंड वसुलीची रक्कम कपात होणार आहे.

त्याला इरिगेशन फेडरेशनने विरोध केला असून शासनाशी यासंबंधी चर्चा करून तोडगा काढण्यात येईल. तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी जुन्या दराने पाणीपट्टी भरण्याचे आवाहन इरिगेशन फेडरेशन केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शासकीय पाणीपट्टीबाबत शेतकऱ्यांनी जागरूक राहावे, साखर कारखान्यांमध्ये आपल्या बिलामधून किती पाणीपट्टी कपात होते याची चौकशी करावी, असे आवाहनही इरिगेशन फेडरेशनेचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांनी केले.

पाटबंधारे विभागातर्फे शासकीय पाणीपट्टी वसुलीबाबत २०२१ मध्ये नवे दर प्रसिद्ध झाले. यात प्रामुख्याने नदीवर जोडणी असणाऱ्या कृषी पंपधारकांनी पाणी मोजण्याचे मीटर बसवणे बंधनकारक केले. ज्या कृषी पंपधारकांनी नदीवर मीटर बसवलेले नाहीत त्यांच्याकडून पूर्वीच्या दराच्या म्हणजे प्रति हेक्टरी एक हजार ११२ रुपये या दराच्या दहापट म्हणजे ११ हजार ३४० रुपये या दराने दंड वसुली करावी, असा आदेश राज्य शासनाने दिला आहे.

या आदेशाप्रमाणे गेल्या वर्षी वापरलेल्या पाणी बिलाची प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांच्या याद्या पाटबंधारे खात्याकडून साखर कारखान्यांना पाठविल्या आहेत. शेतकऱ्यांकडून साखर कारखान्यांमार्फत आतापासून वसुली सुरू आहे. काही कारखाने शेतकऱ्यांच्या बिलाची रक्कम वसूल करून पाटबंधारे खात्याला वर्ग करीत आहेत.

याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. या मनमानी दंड वसुलीबाबत राज्य सरकारच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन दाद मागत आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांचा ऊस ज्या कारखान्यात जातो त्या कारखान्यातील लेखा विभागाच्या संपर्कात राहून आपली शासकीय पाणीपट्टी पूर्वीच्या दराने वसूल केली जाते की नाही ते पाहावे, असे आवाहन इरिगेशन फेडरेशनचे पाटील-किणीकर यांनी केले.

...तर एकरी ५३८५ रुपये वसुली

प्रतिहेक्टरी ११ हजार २२० अधिक २० टक्के स्थनिक कर म्हणजे साधारण १३ हजार ४६४ या दराने पाणीपट्टी दंड वसूल होणार आहे, म्हणजे सोप्या भाषेत एकरी ५३८५ रुपये वसूल होणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वसुलीतून होणारे नुकसानही समजून घ्यावे, असेही इरिगेशन म्हटले आहे.