Amravati News : कृषी विभाग राबवीत असलेली पंतप्रधान शेतकरी सन्‍मान निधी योजना आता बाह्य यंत्रणांच्‍या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्‍या कामासाठी ४११ मनुष्‍यबळाच्‍या सेवा बाह्ययंत्रणेच्‍या माध्‍यमातून करून घेण्‍याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शुक्रवारी या संदर्भात शासन निर्णय जाहीर झाला.

पंतप्रधान शेतकरी सन्‍मान निधी ही केंद्र पुरस्‍कृत योजना आहे. योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना २ हजार रुपये प्रति हप्ता याप्रमाणे तीन समान हप्त्यात दर वर्षी ६ हजार रुपये लाभ देण्यात येतो. या अनुदानामध्ये राज्य शासनाची आणखी ६ हजार रुपये इतक्या निधीची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना देखील राबविण्‍यात येत आहे.

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत उत्तर प्रदेश या राज्यानंतर नोंदणीकृत लाभार्थ्यांची सर्वाधिक संख्या असलेले महाराष्ट्र राज्य हे देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे केंद्र शासनास पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी होणे अभिप्रेत आहे.

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्राकडून वेळोवेळी आढावा घेतला जातो. किमान मनुष्यबळाच्या अभावी योजना अंमलबजावणीमध्ये विपरीत परिणाम झाल्याने, स्वयंनोंदणीकृत लाभार्थींना मान्यता प्रदान करणे, पोर्टलवरील विविध दुरुस्त्यांअभावी लाभापासून वंचित लाभार्थी ई-केवायसी प्रमाणीकरण, बँक खाती आधार संलग्न करणे व भूमी अभिलेख नोंदी अद्ययावत करणे,

लाभार्थ्यांची भौतिक तपासणी करणे, चुकीने अपात्र केलेल्या लाभार्थ्यांना पात्र करणे, मृत लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंद घेणे, वारशाची नव्याने नोंदणी करणे, स्वयंनोंदणीकृत लाभार्थ्यांना तपासणीअंती मान्यता प्रदान करणे-नाकारणे याबाबी प्रलंबित असल्याने, केंद्र शासनाने वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे.

या दोन्ही योजनांच्या कामाची व्याप्ती व प्राथमिकता पाहता जिल्हा व तालुका स्तरावर आवश्यक असलेल्या ४११ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्याच्या प्रस्तावास मान्‍यता देण्‍यात आली आहे. यात मंत्रालयातील अवर सचिवांच्‍या कक्षात ४, पुणे येथील कृषी आयुक्‍तालयातील योजना अंमलबजावणी कक्षात १७, जिल्‍हा अधीक्षक कृषी कार्यालयांत ३४ आणि तालुका नोडल अधिकारी ३५५ अशी ४११ पदे आहेत.