Pune News: शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल थेट ग्राहकांना विकता यावा, यासाठी कृषी विभाग विशेष शॉपिंग मॉल उभारणार आहे. या माॅलमध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेट ग्राहकांना विकता येईल. कृषी विभागाच्या जमिनीवर उभारण्यात येणाऱ्या माॅलमध्ये ५० टक्के जागा शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली. 

राज्य सरकार या प्रकल्पाची सुरुवात शासनाच्या प्रत्येक विभागात माॅल सुरु करून करणार आहे. लवकरच याची सुरुवात पथदर्शी प्रकल्पाने होणार आहे. त्याला यश आल्यानंतर शहरांमधील कृषी विभागाच्या मोकळ्या जागेवर मोठे माॅल उभारण्यात येणार आहेत, असेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

कृषीमंत्री मणिकराव कोकाटे म्हणाले, “शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही, ही मोठी समस्या आहे. यासाठी काही ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे आणि ही योजना त्याचाच एक भाग आहे.”

कृषी विभागाकडे राज्यभरात ३५ हजार एकरांहून अधिक जमीन आहे. पुणे, सोलापूर, नाशिक, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्येही विभागाच्या अनेक जमिनी रिकाम्या पडून आहेत किंवा त्यावर अतिक्रमण झाले आहे. या जमिनींवर खासगी गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांच्या सहकार्याने PPP मॉडेलवर शॉपिंग मॉल बांधण्याची योजना आहे.

योजनेनुसार, मॉलमधील ५० टक्के जागा खासगी कंपन्यांना व्यावसायिक वापरासाठी दिल्या जातील. या जागेत त्यांना हवे तसे दुकाने आणि शोरूम उभारता येतील. ही जागा ३० ते ४० वर्षांच्या कराराने खासगी कंपन्यांना दिली जाऊ शकते.

उरलेली ५० टक्के जागा फक्त शेतकरी गट, बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी राखीव असेल. या ५० टक्के जागेत शेतकऱ्यांशी संबंधित नसलेल्या कोणालाही दुकाने उभारण्याची परवानगी मिळणार नाही, असे कोकाटे यांनी स्पष्ट केले.

कृषी विभाग लवकरच प्रत्येक प्रशासकीय विभागात एक पथदर्शी शॉपिंग मॉल बांधण्याची योजना आखत आहे. या प्रयोगाच्या यशस्वितेनंतर प्रत्येक जिल्ह्यातील मोठ्या शहरात असे मॉल उभारले जाणार आहेत.

मंत्री कोकाटे म्हणाले, “कृषी विभागाच्या जमिनी रिकाम्या पडून आहेत आणि काही ठिकाणी त्यावर अतिक्रमणही झाले आहे, विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये. या जमिनीचा वापर करून शेतकऱ्यांना सातत्याने आर्थिक उत्पन्न मिळेल, असा हा प्रयत्न आहे.”