Mumbai News : शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी आणि शेतकऱ्याला बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी पणन अधिनियमात दुरुस्ती करून सुरू करण्यात आलेल्या शेतकरी-ग्राहक बाजार आता अडगळीत पडला आहे.

जाचक अटींमुळे हा बाजार बंद असून आंध्र प्रदेशमधील रयतु बाजारच्या धर्तीवर बाजार समितीच्या आवारातच शेतकरी-ग्राहक बाजारही चालू शकले नसल्याचे वास्तव दांगट समितीच्या अहवालात मांडण्यात आले आहे. त्यामुळे अधिनियमात दुरुस्ती करून केलेली तरतूद काढून टाकावी, अशी शिफारस दांगट समितीने केली आहे.

२००५ मध्ये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री अधिनियम-१९६३ मध्ये दुरुस्ती करून शेतकरी -ग्राहक बाजार स्थापन करण्याची तरतूद समाविष्ट केली. यानुसार ज्या व्यक्तीला शेतकरी-ग्राहक बाजार स्थापन करायचा आहे त्यांना परवाना देण्यात येणार होता. मात्र, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्राच्या आत तो न करण्याची तरतूदही यात केली होती.

शेतकरी बाजारासाठी, पूर्ण मालकी हक्क असलेल्या किंवा कमीत कमी तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता भाडेपट्ट्याने एक एकर जागा आवश्यक होती. तसेच परवान्यासाठी अर्ज करताना संबंधिताला एक लाख रुपयांची बँक हमी संचालकांकडे जमा करण्याची अट घालण्यात आली होती.

या बाजारात शेतकऱ्याला एका ग्राहकाला दहा किलोग्रॅमपेक्षा अधिक फळे आणि भाजीपाला किंवा अन्य नाशवंत माल विकता येणार नव्हता. तसेच ५० किलोपेक्षा अधिक अन्नधान्य किंवा अनाशवंत माल या बाजारात विकता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली होती.

शेतकरी-ग्राहक बाजार स्थापन करण्याची तरतूद करून १८ वर्षे झाल्यानंतर अद्याप एकही शेतकरी-ग्राहक बाजार स्थापन झालेला नाही. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एकही अर्ज आलेला नाही. हा बाजार सुरू करण्यासाठी घालण्यात आलेली एक एकराची अट हीच मुख्य अडचण आहे. तसेच हा किरकोळ स्वरूपाचा बाजार असून यात ५० किलोपेक्षा जास्त माल विक्री करू नये, अशी अट घातल्याने ती अडचणीची ठरत आहे.

हे बाजार शहरालगत असणे अपेक्षित आहे. मात्र, शहरांमध्ये किंवा शहरांजवळच्या जागांची उपलब्धता, भाडे किंवा ती खरेदी करण्यासाठी लागणारी रक्कम अव्वाच्या सव्वा असल्याने ही अट काढून टाकली पाहिजे अशी शिफारस समितीने केली आहे.

जमिनीचे भाव, त्याची खरेदी, सोयी सुविधा उभारणीसाठी केलेला खर्च मोठ्या प्रमाणात असल्याने तसेच घाऊक विक्रीला परवानगी नसल्याने आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे राज्यात यापूर्वीच बाजार समित्यांच्या आवारात आंध्र प्रदेशातील रयतु बाजारच्या धर्तीवर सुरू केलेले बाजार चालू शकले नाहीत. (समाप्त)

१० गुंठे जागेची अट व्यवहार्य

शेतकरी-ग्राहक बाजार स्थापन करण्यासाठी पूर्ण मालकी हक्क असलेली किंवा ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने घेतलेली किमान एक एकर जागेची अट काढून टाकून ती १० गुंठे ठेवण्याची अट व्यवहार्य ठरेल. तसेच या जागेवर लिलावगृहे उभारण्याची अटही काढून टाकावी अशी शिफारस केली आहे.

वास्तविक कृषी विभागामार्फत शेतकरी आठवडी बाजार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत दैनिक शेतीमाल बाजारात मोठ्या प्रमाणात विकला जातो. त्यामुळे अधिनियम दुरुस्ती करून केलेली तरतूद काढून टाकण्याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असेही दांगट समितीकडून सूचविण्यात आले आहे.