Jalgaon News : प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या ६० टक्क्यांपर्यंत नेटवर्थ उभारण्याची नवी अट स्मार्ट प्रकल्पाने मागील महिन्यात लागू केली आहे. यामुळे दुष्काळग्रस्त व अडचणीत असलेल्या भागातील शेतकरी कंपन्या अडचणीत सापडल्या आहेत. ही अट शिथिल करण्याची मागणी कंपन्यांकडून होत आहे.

१७ जानेवारी रोजी माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाने (स्मार्ट) परिपत्रक जारी केले. प्रकल्प संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर यांची सही या परिपत्रकावर आहे. यात ज्या शेतकऱ्यांना प्राथमिक मान्यता मिळाली आहे, त्या कंपन्यांन्यांकडे आपल्या प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या देय अनुदानाएवढे भांडवल किंवा नेटवर्थ असावे, असे म्हटले आहे. तसेच बँकांची कर्ज मंजुरीची हमी असावी, असाही मुद्दा त्यात आहे.

यात अनेक कंपन्यांना अद्याप कर्ज मंजुरीची हमी किंवा पत्र बँकांकडून प्राप्त झालेले नाही. कारण प्रकल्पास अंतिम मान्यता मिळालेली नाही. नेटवर्थ ही मोठी अडचण कंपन्यांसमोर आहे. म्हणजेच शेतकरी कंपनीची एकूण किंमत तीन कोटींची असल्यास कंपनीला एक कोटी ८० लाख रुपये नेटवर्थ दाखविणे बंधनकारक आहे.

परंतु एवढे नेटवर्थ कुठलीही कंपनी उभारू शकत नाही. कारण कंपनीला तेवढे भागधारक व त्यातून भांडवल उभे करणे शक्य नाही. शेतकरी कंपन्या या ग्रामीण भागात आहेत, वित्तीय अडचणी व अनेक तांत्रिक बाबी कंपन्यांसमोर आहेत. यामुळे नेटवर्थ उभे करणे कंपन्यांसमोर अडचणीचे ठरत आहे.

‘नेटवर्थ’च्या अटीमुळे नाशिक विभागात प्राथमिक मंजुरी मिळालेल्या व अन्य सुमारे ४२ कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. यापूर्वी नेटवर्थची अट नव्हती. २५० शेतकरी सभासद तयार करणे, वार्षिक पाच लाखांची किंवा त्यापेक्षा अधिकची उलाढाल, प्रकल्प किमतीच्या पाच टक्के भागभांडवल, कंपनीच्या स्वमालकीची जागा किंवा २९ वर्षांच्या कराराने उपलब्ध झालेली जागा, ३० टक्के महिला सभासद आदी अटी कंपन्यांनी पूर्ण केल्या आहेत. त्यासाठी शेतकरी कंपन्यांनी लाखो रुपये खर्च केले. वेळ दिला, श्रम केले. यातच ही नवीन अट ‘स्मार्ट’ने लागू केल्याने या शेतकरी कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत.

...या कारणांनी नेटवर्थच्या अटीला विरोध

शेतकरी कंपन्या या खासगी किंवा भांडवलदारांच्या नाहीत. त्यात मोठा व्यवसाय, नफा नाही. शेतकरी वित्तीय अडचणीत असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. शेतकरी शेतकऱ्यांसाठी या कंपन्या उभारत आहे. त्यामुळे नवनव्या अटी पूर्ण करणे शेतकरी कंपन्यांसमोर अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे नेटवर्थच्या अटीला शेतकरी कंपन्यांचे पदाधिकारी, सदस्य विरोध करीत आहेत.