Farmer Karjmafi : राज्यात शेतकरी कर्जमाफीवरुन राजकारण तापलं आहे. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्यासाठी आंदोलन आणि मोर्चाचा मार्ग अवलंबला आहे. राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकरी कर्जमाफीचा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित करणार असल्याची ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमका काय निर्णय होतो, याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांचा कृषी उत्पादन खर्च काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीकडून पिकांच्या पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत मजुरीवर होणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के खर्च मनरेगामधून देण्याबाबत समिती अभ्यास करून अहवाल सादर करेल. या समितीच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री कोकाटे यांनी दिली आहे.

शेतकरी कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाचा इशारा आमदार कडू यांनी दिला होता. त्यानंतर कृषिमंत्र्यांनी बच्चू कडू यांच्याशी चर्चा केली. तसेच शेतमजुरांची निम्मी मजुरी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून देणे. तर उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी समिती स्थापना करण्याची ग्वाही कृषिमंत्र्यांनी कडू यांनी दिली आहे.

राज्यातील शेती प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी उच्च अधिकार समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची ग्वाही कृषिमंत्र्यांनी दिली आहे. त्यामुळे शेती प्रश्नांच्या निमित्ताने विविध भागातील शेतकरी मागण्या करत आहेत. तसेच वायदेबाजार पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे. वायदेबंदीला मुदतवाढ दिल्याने शेतकऱ्यांचं नुकसान होत असल्याचं बाजार अभ्यासकांचं मत आहे.

महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलेलं आहे. त्यामुळे महायुती सरकारने दिलेलं आश्वासन पूर्ण करावं, अशी शेतकरी मागणी करत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांवर सुमार ३५ हजार कोटींचं कर्ज थकीत आहे. सरकार कर्जमाफी करेल, या आशेने शेतकरी कर्ज भरण्यास टाळाटाळ करत असल्याचं बँकांचे अधिकारी सांगतात. तरशेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज देण्यास बँकांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत.

दरम्यान, शेतकरी कर्जमाफीवरुन राज्यात शेतकरी आक्रमक भूमिका घेत आहेत. परंतु राज्य सरकार मात्र कर्जमाफीसाठी सकारात्मक भूमिकेत दिसत नाही. त्यावरूनच बच्चू कडू यांनी महात्मा फुलेंच्या जयंतीनिमित्त कृषिमंत्री आणि आमदारांच्या घरासमोर आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर कृषिमंत्र्यांनी आमदार कडू यांच्या मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.