Pune News : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत कांद्याचे पावणेदोन लाख हेक्टर बोगस क्षेत्र दाखवून शेकडो गावांमध्ये खोटे विमा अर्ज भरण्यात आले आहे. यामुळे शेतात काहीही नसताना तब्बल एक हजार कोटींहून कांदा पीकविमा संरक्षित झाले आहे. महसूल खात्याने आता या रॅकेटची चौकशी सुरू केली आहे.

कृषी आयुक्तालयाने आठ कांदा उत्पादक जिल्ह्यांना या रॅकेटची माहिती कळवली आहे. यात नाशिक, धुळे, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, बीड या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तेथे लागवड क्षेत्रापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकाचे विमा संरक्षण घेतल्याचे कृषी विभागाला प्राथमिक चौकशीत आढळले आहे. या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश संबंधित जिल्ह्यांचे एसएओ (जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी) व जिल्हाधिकाऱ्यांना कृषी आयुक्तालयाकडून देण्यात आले आहेत.

खरीप हंगाम २०२४ मधील विमा योजनेत कांदा पिकासाठी सहभागाची अंतिम मुदत ३१ जुलै होती. केवळ एक रुपयात विमा अर्ज भरता येत असल्यामुळे ४६ हजार ते ८० हजार रुपयांचे विमा संरक्षण कांद्याला मिळते. विम्याचा हप्ता कंपन्यांकडे राज्य व केंद्र शासन भरते. सध्या विमा भरताना शेतकरी केवळ घोषणापत्र देत शेतात कांद्याचे पीक असल्याचे सत्यतापूर्वक नमूद करतो.

परंतु घोषणापत्राची सत्यता तपासण्याची जबाबदारी कोणाची हा मुद्दा आहे. शेतात प्रत्यक्षात कांदा लावला की नाही याची तपासणी सरकारी यंत्रणा करीत नाही. त्यामुळेच हजारो बोगस विमा अर्ज दाखल होत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कृषी खात्याकडे दाखल झालेल्या विमा अर्जांमधील कांदा क्षेत्र हे प्रत्यक्षात लागवडीच्या क्षेत्रापेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळेच या रॅकेटचे बिंग फुटले आहे.

जिल्हानिहाय प्रत्यक्ष लागवड क्षेत्र व विमा अर्जांमध्ये आलेल्या क्षेत्राची (कंसात) आकडेवारी अशी : (सर्व आकडे हेक्टरमध्ये) नाशिक १६४ (४६५४६), धुळे ५३० (८६३१), अहमदनगर २३४८४ (३६२४३), पुणे ६७४८ (३८२१५), सोलापूर ३५५९५ (८५४४३), छत्रपती संभाजीनगर २३३७ (११४४४), बीड ४६५९ (२३९८३).

पेरणी क्षेत्रापेक्षाही ३४९ टक्के जास्त क्षेत्र

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, या जिल्ह्यांचे लागवड क्षेत्र फक्त ७५ हजार ३१२ हेक्टर आहे. मात्र विमा अर्जांमधील एकूण क्षेत्र दोन लाख ६३ हजार १३६ हेक्टरपर्यंत भरते आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पेरणी क्षेत्रापेक्षाही ३४९ टक्के जास्त क्षेत्र दाखवून बोगस विमा अर्ज भरल्याचे निष्पन्न होते आहे.

बोगस प्रस्ताव रद्द होणार

खरिपात इतर पिकांपेक्षाही कांद्याला जास्त विमा संरक्षण मिळते. त्यामुळे ५० टक्के नुकसानभरपाई मिळाली तरी मोठी रक्कम पदरात पडते. यात कंपनीला विमा हप्ता शासनाकडून दिला जातो. यामुळे अर्जदारावर कोणताही आर्थिक भार पडत नाही. परिणामी, बोगस विमा अर्ज दाखल होत आहेत. कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, संशयास्पद कांदा विमा अर्जांची तालुकानिहाय तपासणी सध्या वेगाने सुरू आहे. विमा कंपन्यांना देखील गावनिहाय १०० टक्के तपासणीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बोगस विमा प्रस्ताव शोधले जातील आणि रद्दही केले जातील.