New Delhi News: देशातील साखर कारखाने उत्पादित झालेल्या साखरेवर १० ते १४ टक्के व्याजदराने मालतारण कर्ज काढून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम अदा करतात. यामुळे कारखान्यांवर पडणाऱ्या व्याजाचा भुर्दंड कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नाबार्ड अथवा एनसीडीसीमार्फत ४ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे केली.

साखर कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चामध्ये व्याजाचा भुर्दंड भरमसाट पडू लागल्याने साखर कारखान्यांच्या उत्पादन खर्चावर विपरित परिणाम होऊ लागले आहेत. साखर कारखान्यांना आर्थिक आरिष्टातून बाहेर काढून कारखानदारी स्थिर राहण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना एनसीडीसी अथवा नाबार्ड यांच्यामार्फत कमीत कमी ४ टक्के व्याजाने मालतारण कर्जपुरवठा करण्याची गरज आहे.

वास्तविक पाहता केंद्र सरकारला साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून साखर व उपपदार्थातून मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रित्या सर्वाधिक जीएसटी गोळा केला जात असल्याचे राजू शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले.

या वेळी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सकारात्मकता दर्शवीत नाबार्डच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने साखर कारखानदारांना मदत करता येईल याबाबत अहवाल सादर करण्याबाबत नाबार्डच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देशित केले.

त्याबरोबरच साखर कारखान्यांना दिल्या जाणाऱ्या मालतारण कर्जाच्या परतफेडीची १०० टक्के हमी असल्याने हा निर्णय झाल्यास साखर कारखानदार व उस उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभदायी असल्याचे सांगितले. या वेळी उत्तर प्रदेश विधानसभेचे माजी आमदार व एमएसपी गॅरेंटी किसान मोर्चाचे समन्वयक सरदार व्ही. एम. सिंग उपस्थित होते.