Kolhapur News : इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (इस्मा) २० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. मात्र केंद्र सरकार या मागणीबाबत फारसे सकारात्मक नाही. देशांतर्गत बाजारात पुरेशी साखर उपलब्ध करून देणे व पुढील वर्षासाठी समाधानकारक साठा ठेवणे या दोनच गोष्टींना सरकारचे प्राधान्य असल्‍याचे केंद्रीय सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, देशांतर्गत उपलब्धता आणि पुरेसा साठा या दोन्ही बाबींची पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत सरकार कोणत्‍याही परिस्‍थितीत साखर निर्यातीचा निर्णय घेणार नाही, असेही सांगण्‍यात आले. या दोन बाबींबरोबर इथेनॉल मिश्रणाकडेही सरकार गांभीर्याने पाहत असल्याने निर्यातीच्या निर्णयाऐवजी इथेनॉलकडे साखर वळविण्‍यासाठी केंद्र सकारात्मक राहू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

गेल्या वर्षीच्या हंगामात केंद्राकडून साखर उद्योगासाठी फारसे सकारात्मक निर्णय झाले नाहीत. साखर उद्योगासाठी फायदेशीर ठरणाऱ्या निर्यात व इथेनॉल निर्मिती या घटकांवर केंद्राने अंकुश ठेवला. यामुळे साखर उद्योगासाठीच्या अडचणी वाढल्या. उद्योगातील विविध संस्थांनी हंगामाच्या सुरुवातीला कमी साखरेचा अंदाज व्यक्त केल्याने केंद्राने पहिल्याच महिन्यापासून प्रचंड सावध भूमिका घेतली.

कोणत्‍याही परिस्‍थितीत साखरेचे दर स्थानिक बाजारात वाढू नयेत, यासाठी उद्योगावर नियंत्रण आणले. पहिल्यांदा निर्यात रोखली. तर दुसरीकडे स्वतःच्याच महत्त्वाकांक्षी इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणातही बदल करत साखर, उसाचा रस व ‘बी हेवी मोलॅसिस’पासून इथेनॉल निर्मितीवर बंधन आणले. एकीकडे अशी बंधने आणत असताना दुसरीकडे मात्र साखर उत्‍पादनात गेल्या वर्षीपेक्षा फारसा फरक पडला नाही. गेल्या दोन महिन्‍यांपासून साखर उद्योगाने ही बाब केंद्राच्या सातत्याने निदर्शनास आणून दिली असली तरी केंद्राच्या वतीने अद्याप फारशा हालचाली झालेल्या नाहीत.

बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल करण्याचा एक निर्णय वगळता प्रत्यक्ष साखरेबाबत केंद्राने कोणत्याच हालचाली केल्या नाहीत. एमएसपी वाढीबाबत सध्या काही तज्‍ज्ञांची मते घेत यावर विचार सुरू असला तरी ही वाढ कधी होईल, याबाबत साखर उद्योगाला कल्पना नाही. सध्‍या साखरेचे उत्पादन समाधानकारक असले तरी अजूनही केंद्र स्‍थानिक बाजारात पुरेशी साखर उपलब्ध होण्‍यालाच अधिक महत्त्व देत आहे.

अंदाजांचे बूमरॅंग

हंगामाच्‍या सुरुवातीला अनेक संस्‍थांनी साखर उत्‍पादन घटेल, असा अंदाज दिल्याने केंद्राने सावध भूमिका घेतली. हंगाम सुरू झाल्यानंतर मात्र महाराष्ट्र व कर्नाटकात जादा साखर उत्पादन झाले. साखर उद्योगातील संस्थांनी उत्पादन पाहून जादा साखर निर्मितीचे वाढीव अंदाज व्यक्त केले. साखर उत्पादन वाढत असले तरी केंद्राने मात्र धोरणे ठरवताना फारशी लवचिक भूमिका घेतली नाही. यामुळे गेल्‍या एक महिन्याचा अपवाद वगळता साखर दरात फारशी वाढ झालेली नाही.