Sugarcane Ethanol Project News : केंद्र सरकारने साखर, उसाचा रस आणि सिरपपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलवर बंदी घातली आहे. दरम्यान या निर्णयाने साखर कारखानदारांना मोठा धक्का असल्याचे बोलले जात आहे.

केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याची प्रतिक्रीया उमटत आहेत. साखर कारखान्यांनी कोट्यावधी रुपये कर्ज काढून उभारलेल्या इथेनॉल प्रकल्प फक्त नावालाच राहणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

दैनिक सकाळच्या माहितीनुसार, इथेनॉलला प्रतिलिटर ६५ रुपये ६१ पैसे दर आहे. याच उत्पादनावर बंदी घातल्याने कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेले इथेनॉल प्रकल्प आतबट्ट्यात येणार आहेत. बी हेवी मोलासिसपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलला प्रति लिटर ६० रुपये ७३ पैसे, तर सी हेवी मोलॅसिसपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलला ४९ रुपये ४१ पैसे दर मिळतो. हा दर खूपच कमी असल्याचे साखर तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. सरकारने २२ ऑगस्टपासून मका व धान्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे दर वाढवले आहेत.

यामध्ये मका ९ रुपये ७२ पैसे आणि धान्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे प्रतिलिटर ८ रुपये ४६ पैसे वाढवले असताना उसाचा रस आणि सिरपपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलवर बंदी घाल्याने कारखान्यांसह शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.

देशात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिले आहे. यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात उसाचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे भविष्यात साखरेचे दर वाढतील या भीतीने केंद्र सरकारने या इथेनॉल निर्मितीवर गंडांतर आणले आहे. याचा फटका नव्याने आणि कर्ज काढून उभारलेल्या इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पाला बसणार आहे.

साखर कारखान्यांना उभारी देण्यासाठी इथेनॉल निर्मिती महत्त्वाची आहे. कारखान्यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून इथेनॉल प्रकल्प उभारला आहे. आता इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातल्यास कारखाने कर्जात आणखी बुडतील. त्यामुळे सरकारने बंदी मागे घ्यावी किंवा कारखान्यांना तत्काळ पॅकेज द्यावे.

- माजी आमदार चंद्रदीप नरके, अध्यक्ष, कुंभी-कासारी, साखर कारखाना

अनेक वर्षापासून साखर कारखाने तोट्यात आहे. कोट्यवधी रुपये कर्ज काढून इथेनॉल प्रकल्प उभारले आहेत. इथेनॉल निर्मितीला बंदी घातल्यास तोटा होऊ शकतो. मात्र, भविष्यात साखरेचे दर वाढणार असतील तर केंद्र सरकारने कारखान्यांना पॅकेज द्यावे. तरच हे साखर कारखाने कर्जमुक्त होऊ शकतात. यासाठी काही दिवसांत केंद्र सरकारबाबत चर्चा करून तोडगा काढणार आहे.

- हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री

शेतकन्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी व इथेनॉल निर्मितीस चालना देण्याकरिता केंद्र शासनाने यापूर्वीच कारखान्यांना डिस्टीलरी प्रकल्प उभारण्यास भाग पाडले. यातून होणाऱ्या फायद्यातून शेतकन्यांना त्यांच्या उसापोटी जादा दर मिळण्याची अपेक्षा असताना निव्वळ लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून उच्च व मध्यमवर्गीय नागरिकांना साखरेच्या वाढत्या दराचा त्रास होऊ नये याकरिता ही बंदी लादलेली आहे.

आमदार सतेज पाटील, अध्यक्ष, डी. वाय. पाटील साखर कारखाना

केंद्राचा हा निर्णय तुघलकी म्हणावा लागेल, या उद्योगाद्वारे हजारो कोटी रुपयांचे भांडवल उभारण्यात आले आहे. हे प्रकल्प आता संकटात येतील. साखर सिरपपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलवर बंदी घालण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. यापेक्षा खतांवरील अनुदान वाढवून व उत्पादकाला शंभर रुपये टनापर्यंत अनुदान दिल्यास शेतकरी जादा ऊस लागवडीसाठी पुढाकार घेतील, पर्यायाने साखरेचे उत्पादनही वाढेल.

राजू शेट्टी, माजी खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

इथेनॉलचे सध्याचे प्रतिलिटरचे दर

ज्यूस, सिरप व साखर : ६५ रुपये ६१ पैसे

बी हेवी मालसिस : ६० रुपये ७३ पैसे

सी हेवी मोलॅसिस : ४९ रुपये ४१ पैसे

खराब धान्य: ५५ रुपये ५४ पैसे

मका: ५६ रुपये ३५ पैसे