डॉ. सुमंत पांडे

Water Management : जल आणि जमीन ही शेतकऱ्यांच्या जीवनातील प्रमुख अंगे आहेत. शासनाने अनेक लहान मध्यम आणि मोठ्या धरणांबाबत शेतकऱ्यांना खात्रीशीर पाण्याची हमी निर्माण करण्यासाठी केलेली आहे, तथापि शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणीपुरवण्यासाठी सिंचन व्यवस्थापन ही शासकीय यंत्रणेकडेच आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना सुलभतेने व आवश्यकतेनुसार आणि मागणीप्रमाणे न्याय पाण्याचे वाटप मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार सुलभतेने पाणी उपलब्ध व्हावे या दृष्टिकोनातून सिंचन व्यवस्थापनामध्ये लाभधारकाचा सक्रिय सहभाग असणे गरजेचे आहे. म्हणून त्यांना सहभागी करून घेऊन सहकारी तत्त्वावर सिंचनाची व्यवस्था करणे हे शासनाने धोरण म्हणून स्वीकारले.

पाण्याचा समान वापर :

सिंचनासाठी निर्माण केलेले धरण, तलाव आणि इतर स्रोतांमधून उपलब्ध होणारे पाणी पिण्यासाठी, सिंचनासाठी, उद्योगासाठी आणि इतर कारणासाठी वापर करण्यासाठी संस्थात्मक रचना असणे क्रमप्राप्त होते.

सिंचनासाठी पाणीवापर संस्था स्थापन करण्यासाठी शासनाने २००० मध्ये शासन निर्णयाद्वारे स्वयंस्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत.

लघू सिंचन तलावावर पाणीवापर संस्थेचा स्थापना

१) सहकार कायदा १९६० अन्वये पाणी वापर संस्था स्थापन करता येतात. त्याच प्रमाणे २००५ मध्ये लोक सहभागी सिंचन कायदा २००५ महाराष्ट्र विधिमंडळाने तयार केला. या कायद्यांतर्गत देखील पाणी वापर संस्था स्थापन करता येतात.

पाणी वापर संस्था आणि छोट्या तलावावरील सिंचन व्यवस्थापन :

१) पाटबंधारे विभागाच्या मोठ्या मध्यम व लघू पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात लाभधारकांच्या पाणी वापर संस्था निर्माण करून त्यांना घनमापन पद्धतीने पाणी देऊन त्यांचे मार्फत सिंचन व्यवस्थापन करण्यात येते. पाणीपट्टी शासन वसूल करते आणि रकमेच्या वीस टक्के रक्कम शासनाकडून संस्थेस व्यवस्थापकीय अनुदान म्हणून देण्यात येते.

२) शासनाने सिंचन व्यवस्थापन हे धोरण स्वीकारले असून, पाणीपट्टी वसुली व योजनांची देखभाल दुरुस्ती शासनामार्फत केली जात असल्याने सिंचन व्यवस्थापनात आपला सहभाग अधिक प्रभावी होण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून अवलंबिण्यात येणाऱ्या पद्धतीत थोडीफार सुधारणा करून ग्रामविकास व जलसंधारण विभागांतर्गत २५० हेक्टरपर्यंतच्या सिंचनाच्या क्षेत्रासाठी असलेल्या योजनांसाठी लाभधारकांची सहकारी पाणी वापर संस्था करून त्यांना सिंचन क्षेत्रात सहभागी करण्याचे धोरण महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारलेले आहे. (शासन निर्णय ३ जुलै २०००)

३) मोठ्या प्रकल्पावर पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. २००५ चा पाणी वापर कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी सहकार कायदा १९६० अंतर्गत या प्रकल्पावर पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या आहेत. त्याच्या मार्फत सिंचन व्यवस्थापनाचे काम करण्यात येत असे.

पाणी वापर संस्थेची स्थापना

१) शासन निर्णयाप्रमाणे पूर्ण झालेल्या लघुपाटबंधारे तलाव, साठवण तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे इत्यादी लघुपाटबंधारे योजनांच्या लाभक्षेत्रातील लाभधारकांनी एकत्र येऊन योजनेच्या सिंचन व्यवस्थापन देखभाल व दुरुस्तीसाठी सहकारी पाणी वापर संस्था स्थापन करावी असे अभिप्रेत आहे.

२) संस्थेचे अध्यक्ष आणि किमान पाच सदस्यांची कार्यकारी समितीची लोकशाही पद्धतीने निवड करावी. कार्यकारी समितीत शासनाचे वतीने संबंधित कनिष्ठ अभियंता पदसिद्ध सचिव राहतील. मात्र त्यांना कोणत्याही मतदानात भाग घेता येणार नाही.

३) कार्यकारी समिती स्थापन होताच दैनंदिन कामकाजासाठी नियमावली तयार केली जाते.

४) पाणी वापर संस्थेची त्या क्षेत्राच्या सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे नोंदणी करावी. संस्थेस नोंदणी क्रमांक मिळाल्यानंतर शासनाच्या वतीने संबंधित कार्यकारी अभियंता लघुपाटबंधारे स्थानिक स्तर म्हणजे सध्याचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी किंवा जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जिल्हा परिषद व संस्थेच्या वतीने संस्थेचे अध्यक्ष स्टॅम्प पेपरवर करार करतील.

५) एखाद्या प्रकल्पावर पाणीवापर संस्था निर्माण होऊ शकली नाही, तर ग्रामपंचायत किंवा विविध सहकारी सेवा सोसायट्यांना प्रकल्प हस्तांतरित करता येतो.

६) लघुपाटबंधारे योजनेची जमिनी सहित संपूर्ण मालकी महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण खाते यांची राहील.

७) सिंचन व्यवस्थापन पाणीपट्टी वसुली व या वसुलीतील योजनेतील धरण व शीर्ष कामे कालवे विमोचक, वितरिका वितरण व्यवस्था यांची देखभाल दुरुस्ती संस्थेस करावी लागेल. ही मालमत्ता सांभाळण्याची जबाबदारी संस्थेची राहील.

८) धरण व शीर्ष कामांचे बांधकामात यदाकदाचित काही दोष असल्यास त्याची दुरुस्ती मोठ्या दुरुस्त्या अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची दुरुस्ती तसेच काही अपूर्ण कामे असल्यास ते पूर्ण करणे काम शासनाकडून केले जाईल. शीर्ष नियंत्रकांची दरवर्षीची देखभाल, आवश्यक दुरुस्ती ही कामे संस्थेस करावी लागतील.

लघुपाटबंधारे तलावावर पाणी वापर संस्था स्थापनेसाठी देय खर्च

१) पन्नास हेक्टरपेक्षा कमी सिंचन असलेल्यांसाठी कमाल २५,००० रुपये अनुज्ञेय असतील,

२) पन्नास हेक्टरपेक्षा अधिक सिंचन असलेल्यांसाठी कमाल ५०,००० रुपये अनुज्ञेय असतील.

निधीचा उपयोग :

१) ग्रामसभा घेणे

२) बैठका आयोजित करणे.

३) प्रस्ताव तयार करून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे.

४) प्रशिक्षण आयोजित करणे. पाणी वापर संस्थांची क्षमता बांधणी करणे.

५) यशस्वी पाणी वापर संस्थांना भेटी देणे.

६) संस्था हस्तांतरित करणे आणि तीन वर्षे कार्यान्वयन करणे यासाठी देय असेल.

लघुपाटबंधारे तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आदी योजनांचे स्वामित्व शुल्क :

१) १००० रुपये प्रति योजना प्रतिवर्षी संस्थेने शासनाकडे भरावे लागतील. साठवण तलावासाठी ही रक्कम दहा हजार प्रति योजना प्रति वर्ष राहील. तसेच अगोदरच्या वर्षी जमा झालेल्या पाणीपट्टीपैकी २० टक्के रक्कम स्थानिक शुल्क म्हणून संस्थेने दरवर्षी शासनाकडे भरावेत.

२) लघुपाटबंधारे योजनेत कार्यकारी अभियंता यांचे लेखी परवानगीशिवाय बांधकामातील बदल किंवा अतिरिक्त कामे संस्थेस करता येणार नाहीत.

३) पावसाळ्यात योजना धोक्यात येण्याची शक्यता असल्यास या धोक्याची सूचना संस्थेने कार्यकारी अभियंता व त्यांचे प्रतिनिधी यांना द्यावी लागेल आणि कार्यकारी अभियंता यांच्या सल्ल्याने योजनेस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी लागेल.

पाणीवाटप, पाणी वसुली

१) खर्च सिंचन व्यवस्थापनाचा खर्च इत्यादी खर्च कार्यकारी अभियंता यांनी निर्देशित केलेल्या पत्रकात ठेवून सर्व हिशेबाचा त्रैमासिक अहवाल कार्यकारी अभियंत्यांना सादर करावा.

२) संस्थेच्या ताब्यात देण्यात आलेली लघुपाटबंधारे योजना संस्थेच्या सर्व हिशेब यांची तपासणी करण्याची अधिकार कार्यकारी अभियंता किंवा त्यांच्या प्रतिनिधी आहे. संबंधित कार्यकारी अभियंता किंवा त्यांचे प्रतिनिधी धरण कालवे इत्यादींचे निरीक्षण दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर नेहमीप्रमाणे करतात.

दरवर्षी होणारी भाव वाढ तसेच योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च विचारात घेऊन पाणीपट्टी वसुलीचा दर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य संस्थेत राहील. आर्थिकदृष्ट्या संस्था स्वयंपूर्ण होईल.

पीकपद्धती :

१) दर ठरविताना विचारात घेण्याचा अधिकार संस्थेला राहील. लाभक्षेत्रात कोणत्या पीक पद्धतीचा अवलंब करावयाचा हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य संस्थेत राहील; परंतु अवलंबिण्यात येणाऱ्या पीक पद्धतीत पाणी पुरेल किंवा नाही याबाबत कार्यकारी अभियंता यांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. अवलंबात येणारा पीक पद्धतीमुळे व जास्त पाणी दिल्यामुळे जमीन खराब होणार नाही याची प्रत्येक लाभदाराने व संस्थेने खबरदारी घ्यावी.

२) लाभक्षेत्रातील सर्व लाभधारकांना सिंचन वेळापत्रकानुसार पाण्याची वाटप करणे तसेच सर्व लाभधारकांना पाणीपुरवठा करणे ही संस्थेची जबाबदारी राहील.

३) लाभधारकांनी पाणी घेतल्यानंतर भिजलेल्या क्षेत्राची मोजणी करून त्यावर ठरलेल्या दराने पाणीपट्टी वसुली करून पावत्या द्यावे लागतील. जमा झालेल्या वसुलीतून योजनेची देखभाल दुरुस्ती करावी लागेल. या कामाकरिता शासनाकडून कोणतेही अनुदान देय असणार नाही.

कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधकाम आणि दुरुस्ती (० ते २५० हेक्टर) :

१) कोल्हापूर जिल्ह्यात १९०८ मध्ये राधानगरी धरण झाल्यानंतर, १९३३ मध्ये सांगरूळमधील शेतकऱ्यांनी सहकारी तत्त्वावर नदीपात्रात बंधारा बांधला. त्यात आडलेले पाणी उपसाद्वारे शेतीला वापरले. दरवाजाच्या मदतीने पाणी सोडले जायचे. हा कोल्हापूर पद्धतीचा पहिला बंधारा म्हणून ओळखला गेला.

पुढे पंचगंगेवर कसबा बावडा येथे राजाराम बंधारा नावाने दुसरा बंधारा झाला. यामध्ये खाचा असलेले दगडी खांब केले, खाचांमध्ये लाकडी फळ्या अडकवल्या. दोन खाचांदरम्यान फळ्यांमधील रिकाम्या भागात माती भरली जाते. त्यामुळे पाणी अडवणे सोयीचे होते. पावसाळ्यात या फळ्या म्हणजेच बर्गे काढतात.

२) कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची सोपी आणि सुटसुटीत रचना राज्यातच नव्हे, तर देशात देखील वापरली गेली. कोल्हापूर बंधारे मोठ्या प्रमाणात आहेत. या बंधाऱ्याची रचना आणि कमी खर्च आणि उपयुक्तता यामुळे महाराष्ट्रात अधिक प्रसिद्ध झाले. राज्याच्या सर्वच जिल्ह्यांत छोट्या प्रवाहावर कोल्हापुरी बंधारे बांधण्यात आलेले आहेत.

जलसंधारण विभागाच्या जल गणनेनुसार राज्यात ० ते १०० हेक्टर सिंचन क्षमता असलेले सुमारे १०,०६७ कोल्हापुरी बंधारे आहेत त्याच प्रमाणे १०१ ते २५० हेक्टर सिंचन क्षमता असलेले सुमारे ४८५ बंधारे आहेत. एकूण १०,६५२ बंधाऱ्यामुळे सुमारे ९१,६६७ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येते.

३) बंधाऱ्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती कळीचा मुद्दा झालेला आहे. बऱ्याच ठिकाणी हे बंधारे व्यवस्थापनाअभावी उपयुक्तता कमी झाल्याचे आढळते.

४) राज्यात जिल्हा जलसंधारण विभागातर्फे जिल्हा वार्षिक योजनेतून कोल्हापूर बंधारे आणि गेटेड बंधारे इत्यादी कामे जिल्हा वार्षिक योजनेतून घेण्यात येतात.

५) २०१८-१९ पासून ० ते २५० हेक्टर क्षमतेच्या बंधाऱ्यांच्या बांधकामासोबत दुरुस्तीचा समावेश करण्यात आलेला आहे. १० वर्षे किंवा अधिक वयाच्या कोल्हापूर बंधारे दुरुस्तीस पात्र असतील. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यास त्याच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घ्यावी लागते.

कोल्हापूर बंधारे /गेटेड बंधारे देखभाल :

१) पाणी वापर संस्था स्थापन केल्यानंतर देखभालीसाठी निधी देण्याची तरतूद आहे. तथापि, शासकीय मदत आणि लोक सहभागाद्वारे देखभाल करण्यात यावी असे अभिप्रेत आहे.

२) पाणी वापर संस्था हस्तांतरित केल्यानंतर पुढील तीन वर्षे देखभालीसाठी ९० टक्के देय असतो, तर उर्वरित १० टक्के निधी लोकसहभाग पुढील दोन वर्षे ६० टक्के निधी देय असेल, तर उर्वरित ४० टक्के निधी लोकसहभाग आणि पाणीपट्टी वसुली इत्यादी मार्फत उभारण्यात यावा.

३) देखभाल, दुरुस्तीचे काम अर्धकुशल काम असल्याने पाणीवापर संस्था आणि ग्रामपंचायत मार्फत करता येईल. सबब हा निधी पाणी वापर संस्था/ ग्रामपंचायतीस अदा करण्यात येते.