Mumbai News: खतविक्रेते शेतकऱ्यांना लिंकिंग करत असतील तर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत विक्रेते आणि पुरवठादारांवर कारवाई करा. त्यांना कंपन्या सक्ती करत असतील तर त्यांची यादी द्या, त्यांच्यावरही कारवाई करू, अशी स्पष्टोक्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी झालेल्या राज्यस्तरीय खरीपपूर्व आढावा बैठकीत दिली.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे पाच तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, कृषी सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासह बहुतांश मंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, कृषी संचालक, उपसंचालक, आत्माचे संचालक, आरबीआयचे अधिकारी हवामान विभागाचे अधिकारी, रेल्वे, नाबार्ड आणि अन्य केंद्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या वेळी कृषी, सहकार आणि हवामान विभागाने सादरीकरण केले. यंदाच्या खरीप हंगामात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता असून एल निनो तटस्थ असेल. मध्य महाराष्ट्रात ११० टक्के, विदर्भात ११० टक्के तर मराठवाड्यात १२० टक्के पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला. जूनमध्ये मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होईल असाही अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी केलेल्या सादरीकरणात यंदाच्या खरीप हंगामात मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत जास्त म्हणजे २ लाख ४ हजार टन अन्नधान आणि तेलबियांची उत्पादकता असेल, शिवाय १४४.९७ लाख हेक्टर पेरणीक्षेत्र असेल असा अंदाज वर्तविला.

मात्र, यंदाच्या खरीप हंगामासाठी ४६ लाख ८२ हजार मेट्रिक टनापैकी केवळ २६ लाख ५९ हजार मेट्रिक टन खताचा साठा १९ मेअखेर असल्याचे ही बैठकीत सांगण्यात आले. बैठकीत सर्वच विभागीय आयुक्त आणि पालकमंत्र्यांनी लिंकिंगचा मुद्दा उपस्थित केला. या वेळी खतविक्रेत्यांवर कारवाई करून काहीही होणर नाही, त्यांना कंपन्याच जर सक्ती करत असतील तर त्यांचा नाइलाज आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर तोडगा काढला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.

विभागीय आयुक्तांनी लिंकिंगचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर मंत्री गुलाबराव पाटील आणि गिरीश महाजन यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी विक्रेत्यांची बैठक घेऊन त्यांना केंद्राबाहेर बोर्ड लावण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच लिकिंग केल्यास कारवाई करावी, अशी सूचना केली. यावर मंत्री आकाश फुंडकर यांनी कंपन्याच जर सक्ती करत असतील तर विक्रेते काहीही करू शकत नाहीत, असे सांगितले.

तसेच अजित पवार यांनी विक्रेत्यांकडून माहिती घेऊन कंपन्यांची नावे घ्या, त्यांच्यावर कारवाई करू असे सांगितले. त्यानंतर कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी, केंद्र सरकार खतांना सबसिडी देते. त्यामुळे खते जीवनावश्यक वस्तू व सेवेमध्ये येतात. त्या कायद्यांतर्गत लिंकिंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे कृषी विभागाने निश्चित केल्याचे सांगितले. याबाबत कायदेतज्ज्ञांचाही सल्ला घेण्यात आल्याचे सांगितले.

दुकानाबाहेर बोर्ड न लावल्यास लायसन्स रद्द करणार

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खरीपपूर्व आढावा बैठकीत पुरवठादार आणि कंपन्यांबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, की जे विक्रेते दुकानांबाहेर बोर्ड लावणार नाहीत. त्यांचे लायसन्स रद्द करावे लागतील. विक्रेत्यांची बैठक घेऊन लिकिंग करणाऱ्या पुरवठादारांची यादी तयार करा. त्यांच्यावर अत्यावश्यक वस्तू व सेवा कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाईल. या कायद्याचा अवलंब करू शकतो हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे दोन-तीन कारवाया झाल्याशिवाय राज्यातील लिंकिंगचा प्रकार बंद होणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.