नाशिक : राज्यात कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीचा पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना विकासाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी कृषिपूरक व्यवसायाच्या अंगाने महाराष्ट्र शासनाने २८ नोव्हेंबर २०२० कृषी पर्यटन धोरण जाहीर केले आहे. पर्यटन संचालनालयाच्या कृषी पर्यटन धोरणामुळे हा व्यवसाय करू पाहणाऱ्यांसाठी विविध प्रयत्न केले जात आहेत.

राज्यात धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक स्थळे पर्यटनाच्या अंगाने महत्त्वपूर्ण आहेत. नैसर्गिक संपदा, विविध पीक पद्धती त्यास अनुकूल असल्याने कृषी पर्यटनाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शहरी भागातील नागरिकांना आकर्षित करून कृषी पर्यटन केंद्रामार्फत पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये राज्यात अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी सुमारे ७० टक्के असल्याने त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषी पर्यटन मोठी उपलब्धी ठरू शकते. त्यातून भविष्यात शाश्‍वत विकासही शक्य आहे. मात्र त्याचा विस्तार होताना पर्यटकांची मागणी व वेगळेपण लक्षात घेणे गरजेचे ठरेल. त्यासाठी मोठ्या प्रयत्नांची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

कृषी पर्यटन धोरणांतर्गत नोंदणीचे फायदे

• कृषिपूरक व्यवसाय, रोजगाराचे नवीन साधन

• पर्यटन विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र

• नोंदणीकृत पर्यटन केंद्रास वस्तू व सेवाकर, विद्युत शुल्क इ.चा लाभ घेणे शक्य

• शेततळे योजनेकरिता प्राधान्य, ग्रीनहाउस, फळबाग, भाजीपाला लागवड यासारख्या योजनांचे फायदे घेता येतील.

• घरगुती गॅसजोडणी वापर

• शासनाकडून अनुभवी प्रशिक्षकामार्फत प्रशिक्षण

• पर्यटन संचालनामार्फत कृषी पर्यटन केंद्राची प्रसिद्धी

• मार्केटिंगसाठी पर्यटन विभागाकडून मार्गदर्शन

• ८ खोल्यांपर्यंतच्या केंद्रांसाठी खोल्यांच्या बांधकामासाठी नगररचना विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही.

कृषी पर्यटन शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून शेतकऱ्यांनी करावा. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी संधी म्हणून पाहायला हवे. पर्यटक आल्यास त्यांना मनोरंजन होण्यासह शहरी पर्यटकांना शेती पद्धती, ग्रामीण जीवन यांचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येणार आहे. शहरी पर्यटक व शेतकरी यांना जोडून गावपातळीवर व्यावसायिक संधी करून निर्माण करणे सोपे होणार आहे, अशी माहिती पर्यटन संचालनालय, नाशिक विभागाच्या उपसंचालक मधुमती सरदेसाई-राठोड यांनी दिली.