महाराष्ट्रामधील वीज ग्राहकांचे (Electricity Bill) सूचना, हरकती, अनुभव, जाहीररीत्या आयोगासमोर मांडण्याचे न्याय्य हक्क सुरक्षित व सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी नेहमीप्रमाणे जाहीर सुनावण्या आयोजित करण्यासाठी राज्यातील वीज ग्राहकांनी राज्य सरकारला (State Government) पत्र लिहावीत, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे (Pratap Hogade) यांनी केले.

पत्रकात दिल्यानुसार, "आयोगाने दि. १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आयोगासमोरील ई-फायलिंग आणि ई-हीयरिंग यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केलेल्या आहेत. या सूचना वाचल्यानंतर असे दिसून येते की, आयोगाला यावेळी ऑनलाइन विभागनिहाय ई-हीयरिंग करायचे आहे. अशा पद्धतीने ई-हीयरिंगद्वारे जाहीर सुनावणी हा प्रकार महाराष्ट्रात व कदाचित देशातही प्रथमच होणार आहे. तथापि असे झाल्यास सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना आपली कैफियत व आपले आक्षेप सहजासहजी मांडण्यासाठी सध्या उपलब्ध असलेले एकमेव व्यासपीठ नाकारले जाणार आहे. त्याला कोणतीही योग्य संधि कोठेही उपलब्ध राहणार नाही हे निश्चित आहे. त्यामुळे आयोगाने हा विचार वा निर्णय रद्द करावा व नेहमीप्रमाणे विभागनिहाय जाहीर सुनावण्या घ्याव्यात अशी मागणी आम्ही राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांच्या वतीने करीत आहोत. "

राज्यातील सर्व वीज ग्राहक, औद्योगिक, शेतकरी व विविध संस्था, संघटना व वीज क्षेत्रातील क्रियाशील कार्यकर्त्यांनी ३० डिसेंबरपर्यंत हजारो ईमेल वा पत्रे वा निवेदने पाठवावीत. जेणेकरून राज्य सरकारवर दबाव निर्माण होईल. या पत्रांद्वारे सरकारने दरवर्षीप्रमाणे जाहीर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी करावी. त्यासाठी राज्य सरकार व महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांना महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या पत्र पाठवल्याचे होगाडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

राज्य सरकारला पत्र/निवेदन लिहिताना आपल्याला आवश्यक वाटेल तो मजकूर वापरावा. स्थानिक गरजेनुसार व आपल्याला योग्य वाटतील, असे आवश्यक ते फेरबदल करावेत. सर्वांना त्वरीत ईमेल वा पोस्ट वा कुरियर द्वारे पाठवावेत असेही आवाहन होगाडे यांनी पत्रकात केले आहे.

तसेच समाजमाध्यमांवरील ग्रुपमध्ये ३० डिसेंबरपर्यंत आपल्या भागातून वा जिल्ह्यातून किती ईमेल व/वा पत्रे गेली, याची माहिती द्यावी. जेणेकरून पुढची कार्यवाही करताना मदत होईल, असेही होगाडे यांनी आवाहन केले.