Mumbai News: राज्यातील साखर कारखान्यांनी उसाची एकरकमी एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर भाव) द्यावी या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी संपली असली, तरी सरकारमध्ये त्याचे पडसाद उमटत आहेत. सरकारच्या वतीने मागील सरकारच्या काळात म्हणजे एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून घेतलेल्या निर्णयाचे विश्‍लेषण करू, असा युक्तिवाद केल्याने शिंदे यांनी त्यास आक्षेप घेतला आहे.

या सुनावणीचे पडसाद थेट मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले असून, शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त करत त्यांच्या स्टाइलने विधी व न्याय विभागाला सुनावले आहे.महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बाळासाहेब पाटील सहकारमंत्री असताना एकरकमी एफआरपीऐवजी दोन टप्प्यांत एफआरपी द्यावी, असा शासन आदेश काढण्यात आला होता. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपये साखर कारखानदार वापरतात.

मागील वर्षातील गाळप उतारा ग्राह्य धरून एकरकमी एफआरपी द्यावी, केंद्र सरकारच्या ऊसदर नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असे सांगत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना ‘स्वाभिमानी’तर्फे राज्य सरकारने एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा निर्णय रद्द करून एकरकमी निर्णय देण्याचा निर्णय झाला. मात्र सहकार विभागाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. हाच मुद्दा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे वकील ॲड. योगेश पांडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला. यावर सरकारी वकिलांनी मागील सरकारच्या काळात हा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे आम्हाला त्याची चिकित्सा करावी लागेल, असे न्यायालयासमोर सांगितले. यावर न्यायालयाने सरकारी पक्षाला धारेवर धरले होते. महाभियोक्ता ॲड. वीरेन सराफ यांनीही याबाबत युक्विादात केला होता.

याचे पडसाद मागील आठवड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत विधी व न्याय खात्याच्या आणि सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. ‘‘मी घेतलेल्या निर्णयाचे वावडे आहे का, तुम्ही अंमलबजावणी करण्याऐवजी माझ्या निर्णयाचे विश्‍लेषण करण्याची भूमिका न्यायालयात कशी मांडता,’’ असा सवाल करत शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली. एका उच्चपदस्थाला शिंदे यांनी खास शैलीत सुनावल्याचेही समजते. त्यामुळे बैठकीतील वातावरण तणावपूर्ण झाले.

निकाल राखून ठेवला

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठासमोर एकरकमी एफआरपीबाबत सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी खंडपीठाने सरकारी पक्षाला खडे बोल सुनावले होते. याबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली असून निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे या निकालाकडे लक्ष लागले आहे.