- प्रा. एच. एम. देसरडा

COP28 Summit in Dubai : अवघे जग हवामान बदलाच्या संकटाने घेरले आहे. अवकाळी घटनांची व्याप्ती व वारंवारता कमालीची वाढली असून सर्वच खंडातील अनेक देश भूस्खलन, भूकंप, वादळे, महापूर, उष्णलहरी, वणवे, हिमनद्या वितळणे, समुद्रजल पातळीवाढ यासारख्या आपत्तींचा मुकाबला करीत आहेत. याचे कारण तापमानवाढ हे असून त्यास कोळसा, तेल व वायू ही जीवाश्म इंधन वापरामुळे होणारे कार्बनडाय ऑक्साइड व अन्य विषारी वायूंचे उत्सर्जन मुख्यतः कारणीभूत आहे.

२० व्या शतकात यांचा वापर बेछूट प्रमाणात वाढला असून २०२२ मध्ये जग दररोज २४० कोटी बॅरल तेल समतुल्य इतके जीवाश्म इंधन वापरत होते. परिणामी उत्सर्जन शिगेला पोहोचले असून पृथ्वीचे तापमान औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळाच्या तुलनेत १.१ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. निसर्ग चक्रात असंतुलन निर्माण झाले, ऋतुचक्र बाधित झाले आहेत.

जीवाश्म इंधन, औद्योगीकरण, मोटारवाहने यांच्या संचयी व चक्राकार क्रिया-प्रक्रियांमुळे पृथ्वीच्या वातावरणात हे उत्सर्जन सामावून घेण्यास अवकाश कमी पडत आहे. मुख्य म्हणजे १.५ अंशावर ही वाढ रोखली नाही तर अधिकाधिक भीषण अवकाळी घटना व आपत्तीला सामोरे जावे लागेल.

किंबहुना आजच हवामान अरिष्टाने गंभीर स्वरूप धारण केले असून जग हवामान आणीबाणीच्या स्थितीला वेगाने आगेकूच करीत आहे. थोडक्यात, वसुंधरा व समस्त जीवसृष्टीवर अस्तित्व संकट ओढवले आहे.

शास्त्रज्ञ, समाजधुरीणांचा इशारा
मानवाने निसर्ग व्यवस्थेत केलेल्या अनाठायी व अविवेकी हस्तक्षेपाच्या धोक्यांकडे रस्कीन, थोरो, टॉलस्टॉय व महात्मा गांधी यांनी लक्ष वेधले होते. मात्र, १९७२ मध्ये ‘लिमिटस टू ग्रोथ’ अहवालाने यावर अद्ययावत आकडेवारी जुळवून शास्त्रीय परिभाषेत मांडणी केली. संसाधने मर्यादित असून पृथ्वीची धारणक्षमता न ओलांडता वाढवृद्धी सीमित ठेवावी, असे बजावले त्याच दरम्यान स्टॉकहोम येथे जागतिक पर्यावरण परिषद झाली.

यजमान देशाच्या राष्ट्रप्रमुखांखेरीज भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी या परिषदेस हजर होत्या. १९९२ मध्ये रिओ-द-जानयिरो (ब्राझील) येथे झालेल्या वसुंधरा परिषदेस (अर्थसमीट) याला अधिक व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले.

अलीकडे या वार्षिक परिषदेस जवळपास २०० देशांचे प्रतिनिधी, राष्ट्रप्रमुख आवर्जून हजेरी लावतात. सध्या दुबईत देशोदेशीची सरकारे, कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था, पत्रकार, चॅनलचे जवळपास ७० हजार प्रतिनिधी तापमानवाढ रोखण्यासाठी काय काय करणे गरजेचे आहे व ते कुणी व कसे करावे याची चर्चा करीत आहेत.

उत्सर्जन नेट झिरो करणे
औद्योगिक क्रांतीनंतर जीवाश्म इंधन आधारित ऊर्जास्रोत प्रचंड प्रमाणात वापरले जाऊ लागले. त्यामुळे उत्सर्जन वाढणे अपरिहार्य होते. परंतु ते सामावून घेण्यासाठी अवकाश व नैसर्गिक शोषक साधन असलेली जंगले (कार्बन सिंक) होती ती उत्तरोत्तर कमी पडू लागली. एकीकडे आर्थिक वाढवृद्धीसाठी जंगलकटाई व दुसरीकडे सुरवातीला कोळसा आणि नंतर तेल व वायू यांच्या अतिप्रचंड वापरामुळे हरितगृहवायू व तापमानवाढ समस्या ओढवली.

अर्थात हे शंभर दीडशे वर्षे उत्तर अमेरिका, युरोप व जपान या विकसित म्हणजेच औद्योगिक अर्थव्यवस्था करीत होत्या; त्यातून फोफावलेला वसाहतवाद, संसाधनाची लूट व बरबादी याला धरबंद राहिला नाही. साहजिकच आज वातावरणात जेवढे कार्बन तुंबून आहे त्यातील ६० टक्क्याहून अधिक विकसित राष्ट्रांनी उत्सर्जित केले आहे.

मात्र, चीन व भारतासारख्या लोकसंख्याबहूल देशांनी औद्योगीकरण व ऊर्जानिर्मितीचे विकसित देशांचे प्रारूप अवलंब केल्यानंतर आता चीन जगातील सर्वाधिक उत्सर्जन करणारा देश आहे. यात अमेरिका दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्या पाठोपाठ भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. सबब ऐतिहासिक जबाबदारी ज्यांची आहे त्यांनी निराकरणात सर्वाधिक वाटा उचलला पाहिजे, ही बाब वादातीत आहे.

शाश्वत विकास पर्याय
जगात २०० देश असले तरी पृथ्वी एकच असून त्या माय वसुंधरेवर अवलंबून असलेल्या आठ अब्ज लोकांच्या आणि अन्य जीवसृष्टीच्या भरणपोषणाचा ती सामाईक मूलाधार आहे, ही मूळ व मुख्य बाब विसरून हवामान अरिष्टावर मात करणे सुतराम शक्य नाही.

‘आयपीसीसी’च्या काटेकोर शास्त्रीय तथ्यावर आधारित अहवालाने अधोरेखित केल्यानुसार जग अक्षरशः भीषण संकटाच्या कडेलोटावर आहे. विशेष चिंतेची बाब म्हणजे २०२३ या एका वर्षातच ८६ दिवसांहून अधिक काळ तापमानवाढीने औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळाच्या तुलनेत १.५ सेल्सिअसची पातळी ओलांडली; कहर म्हणजे १७ नोव्हेंबरला एक दिवस पारा २ अंशावर पोहचला!

खचितच हा निवार्णीचा इशारा होय. किमान गेली पाच सहा दशके जगासोर हवामान बदलाचा प्रश्न आ वासून असताना जगाच्या अर्थकारण व राजकारणाची सत्ताकेंद्रे असलेल्या देशांनी व नेत्यांनी यावर पुरेशा उपाययोजना केल्या नाही, हे ढळढळीत वास्तव आहे. आतातरी ‘देर आये दुरुस्त आये’ उक्तीनुसार जीवाश्म इंधनाला आगामी दीड-दोन दशकांत संपूर्ण बंदी करण्याचा निर्णय व तसा वैकल्पिक रोडमॅप मुक्रर करून सत्त्वर अंमलबजावणी सुरू करणे याखेरीज तरणोपाय नाही. बाष्कळ चर्चा पुरे, ठोस कृती हाच एकमेव उपाय-पर्याय आता शिल्लक आहे.

पॅरिस कराराची अंमलबजावणी
उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जीवाश्म इंधन व उद्योगाला आळा घालण्याची गरज आयपीसीसी व जगभरचे पर्यावरणतज्ज्ञ व कार्यकर्ते संयुक्त राष्ट्रांद्वारे आयोजित हवामान परिषदेत दरवर्षी आग्रहाने मांडत असले तरी त्यास अधिकृतरीत्या स्वीकारले गेले ते २०१५ मध्ये पॅरिस येथे झालेल्या २१ व्या परिषदेत. प्रत्येक देशाने आपली विकासपातळी व उत्सर्जन प्रमाण लक्षात घेऊन त्यात किती घट केव्हा करणार याचे तपशील सादर केले.

विकसित देशांनी गरीब व बाधित देशांना अर्थसाह्य व तंत्रज्ञान पुरवावे असे मान्य केले. त्यानुसार दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरचा निधी उभारावा असेही ठरले. मात्र, याबाबत फारशी ठोस कृती झाली नाही! स्वेच्छेने प्रत्येक राष्ट्राने घोषित उत्सर्जन कमी न झाल्यामुळे तापमान वाढत असून आजघडीला ते १.१ अंश सेल्सिअसने वाढले.

२०३० पर्यंत सध्याचे जागतिक उत्सर्जन २०१९ च्या पातळी पेक्षा ४३ टक्के कमी झाले तरच १.५ अंश मर्यादा राखली जाईल. परंतु आजच्या कलानुसार ते प्रत्यक्षात १० टक्क्यांनी वाढेल! तात्पर्य, तापमान वाढ रोखण्याच्या बड्या बाता व ‘करार’ व्यर्थ ठरत आहेत.

- प्रा. एच. एम. देसरडा : ९४२१८८१६९५
(लेखक अर्थतज्ज्ञ असून महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)