Sansad Adhiveshan : संसद अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात मानापमान नाट्य गाजले. विषय होता मिमिक्रीचा. १३ डिसेंबरला दोन तरुणांनी संसदेच्या सुरक्षेची लक्तरे टांगत लोकसभेत धूरकांड्या फोडल्या. देशातील सर्वांत सुरक्षित असलेल्या संसदेतील सुरक्षेचे चौफेर कवच भेदले गेले. यावर गृहमंत्र्यांनी निवेदन करावे एवढीच विरोधी सदस्यांची मागणी होती.

निवेदन तर दूरच; परंतु १४६ खासदारांचे निलंबन करून नवा इतिहास रचण्यात आला आहे. सभागृहाबाहेर याचा निषेध करताना तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांची मिमिक्री (नक्कल) केली. घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीची नक्कल केली म्हणून आकांडतांडव होत आहे.

राष्ट्रपती, पंतप्रधानांनी नाराजी व्यक्त केली. स्वत: धनखड यांनीही उपराष्ट्रपतिपदाचा हा अपमान आहे, अशा भावना व्यक्त केल्या. कोणाला वेदना होतील, अशी नक्कल करू नये. घटनात्मक पदावरील व्यक्तींची तर होऊच नये. परंतु देशातील १४६ खासदार हे सुरक्षेच्या प्रश्‍नावर सरकारकडून उत्तर मागत असतील आणि त्यासाठी त्यांना निलंबित केले जात असेल, तर यापेक्षा मोठी मिमिक्री कोणती ठरू शकते?

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सभा नकलांमुळे गाजत असत. त्यांच्या सभांना लाखोंची गर्दी होत असे. ते काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांची नक्कल करताना लोक पोट धरून हसत असत. या हास्याचा मनमुराद आनंद काँग्रेसचे लोकही घेत. ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’चे नेते शरद पवार यांची जाहीर भाषणांमधून टवाळी करण्यात बाळासाहेब ठाकरे कधीही मागे नव्हते. तरीही त्या दोघांतील मैत्री घट्ट होती.

काही व्यंग्यचित्रकारांकडून इंदिरा गांधी यांचे नाक खूपच लांबलचक काढले जायचे. इंदिरा गांधी यांनी ही बाब अगदी सहजतेने घेत शक्य असल्यास नाक थोडे आखूड करा, असा सल्लाही दिला होता. एवढेच कशाला, स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ मध्ये लोकसभेत हात-बोटांच्या खाणाखुणा करीत, डोळे मिचकावित, चेहऱ्याचे हावभाव बदलत जी नक्कल केली होती, तीसुद्धा त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक भाग आहे, असे म्हटले गेले.

तो प्रसंगही विरोधकांनी सहजतेने पचवला. मात्र सभागृहाबाहेर उपराष्ट्रपतींच्या केलेल्या नकलेचे पडसाद सभागृहात उमटले. भाजपच्या खासदारांनी या घटनेचा निषेध म्हणून दहा मिनिटे उभे राहून कामकाज केले. ही नक्कल म्हणजे तमाम जाट समुदायाचा आणि शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याचे उपराष्ट्रपतींनाच वाटत आहे.

एका घटनात्मक पदावरील व्यक्तीचा अपमान म्हणून नकलाकारास आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. परंतु तिथे जात आणि शेतकऱ्यांचा ओढूनताणून संबंध जोडला जात असेल तर त्याचीही समीक्षा व्हायला पाहिजे. जो पक्ष देशाची जनगणना जातनिहाय करायला तयार नाही, त्या पक्षातील नेत्यांनी विशिष्ट समुदायाचा अपमान म्हणून राजकारण केले. जर शेतकरी समुदायाचा अपमान होता असे वाटते, तर शेतकरी आंदोलनाच्या वेळेस हे लोक कुठे होते?

तब्बल अकरा महिने शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन केले होते. कोरोना विषाणूचा कहर, ऊन, पाऊस आणि थंडीची तमा न बाळगता हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमा अडवून बसले होते. या काळात जवळपास ७०० आंदोलक शेतकरी मरण पावले. तेव्हा शेतकऱ्यांना सहानुभूती देणारी तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड यांची साधी प्रतिक्रिया कुठे उमटल्याचे दिसले नाही.

लैंगिक शोषणाचा आरोप करीत राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात देशाला राष्ट्रकुल स्पर्धेत पदके मिळवून देणाऱ्या सात महिला कुस्तीपटूंनी ‘जंतरमंतर’वर धरणे धरले. ब्रिजभूषणला मात्र सरकारकडून संरक्षण देण्यात आले. खेळाडू जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा खेळतो तेव्हा तो देशाचे प्रतिनिधित्व करीत असतो. त्या वेळी त्यांची जात, धर्म, पंथ व प्रदेश पाहिला जात नाही.

परंतु भाजपचा नेता कितीही डागाळला असला, तरी त्याला संरक्षण दिले जाते. खासदार रमेश बिधुडीचे उदाहरण अलीकडचेच आहे. इथेही असेच झाले. अहिंसात्मक मार्गाने सुरू असलेले ‘जंतरमंतर’वरील महिला कुस्तीपटूंचे आंदोलन उधळण्यात आले. याही महिला जाट समुदायातीलच आहेत. तेव्हा या समुदायाचा अपमान नव्हता झाला?

उपराष्ट्रपती या नात्याने धनखड यांना आणि आता आवाज उठविणाऱ्या या समुदायातील तमाम नेत्यांना त्यांच्या पाठीशी उभे राहता आले असते. राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह यांची हकालपट्टी व्हावी, म्हणून आंदोलन करण्यात आले. त्याच महासंघावर ब्रिजभूषण सिंह यांचे निकटवर्तीय संजय सिंग यांची निवड झाली आहे. किमान निवड करताना या महिला कुस्तीपटूंच्या भावनांचा आदर करता आला असता.

आपण लढाई हरलो म्हणून रिओ ऑलिम्पिक कांस्यपदकविजेती साक्षी मलिक हिने यापुढे आपण कुस्ती खेळणार नाही, असे जाहीर केले आहे. पत्रकार परिषदेत तिने तिचे जोडे टेबलवर ठेवले. ती आणि विनेश फोगाट ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’च्या कार्यालयातच धाय मोकलून रडायला लागल्या. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा नारा देणाऱ्यांचे हृदय जराही द्रवले नाही. देशातील समस्त महिलांचा हा अपमान सरकारला वाटत नाही का?

हा सत्तेचा दुरुपयोग नव्हे?

‘राष्ट्रवादी’च्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना पाच वेळा उत्तम संसदपटू म्हणून सन्मानित करण्यात आले. कोणतेही नियम न तोडता सरकारला धारेवर धरत रोखठोक प्रश्‍न विचारणाऱ्या खासदार म्हणून त्यांची ख्याती आहे. त्यांनाही निलंबित करण्यात आले. हा सत्तेचा दुरुपयोग नव्हे? एकीकडे विरोधकांना सभागृहाच्या बाहेर काढत दुसरीकडे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय पुरावा विधेयक, प्रेस व नियतकालिक नोंदणी विधेयक, दूरसंचार विधेयक आदी विधेयके मंजूर केली जातात.

सभागृहात विरोधक नसल्याने चर्चेचा प्रश्‍नच कुठे येतो? इंग्रजांच्या काळापासून सुरू असलेल्या तिन्ही महत्त्वपूर्ण फौजदारी कायद्यांमध्ये यामुळे बदल झाले आहेत. भारतीय दंडविधानाच्या अनेक कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. खुनाचा गुन्हा ३०२ होता, आता नव्या संहितेप्रमाणे १०१ झाला आहे. अनेक कलमे रद्दबातल ठरविली आहेत.

निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीत आता सरकारचा एकाधिकार झाला आहे. तीन सदस्यांमधून नव्या कायद्याने सरन्यायाधीशांना काढून टाकण्यात आले आहे. त्याऐवजी पंतप्रधानांकडून मंत्रिमंडळातील एका सदस्याची नियुक्ती केली जाईल. यामुळे विरोधी पक्षनेत्याच्या अस्तित्वाला जराही अर्थ उरणार नाही. निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविता येणार नाही. प्रेस कायद्यानुसार ‘खोटी बातमी’ ठरविण्याचा अधिकार केंद्राच्या अधिकाऱ्यांना मिळत आहे.

कोणतेही डाक व पत्र पाहण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला आहे. यामुळे खासगी असे काहीच राहणार नाही. दूरसंचार कायद्याने कोणाचेही समाजमाध्यमांवरील खाते बंद करण्याचा अधिकार सरकारकडे असेल. त्यामुळे सरकारच्या विरोधात भाष्य करणाऱ्यांना आताच सावध भूमिका घ्यावी लागेल. जगाला लोकशाहीचे सौदर्य सांगणाऱ्या या देशात प्रत्येक ठिकाणी अडवणूक होत असेल, तर प्रत्येकाच्या आयुष्याचीच ही मिमिक्री नाही तर दुसरे काय आहे?