Mumbai News : शेतकऱ्यांना वेळेत आणि योग्य प्रमाणात कर्जपुरवठा करण्यासाठी पतधोरणात राज्य सहकारी बँक, राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बॅंकांची जबाबदारी निश्चित केली आहे. मात्र, मनमानीपणे सीबील सक्ती, ठराविक शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा, कर्जपुरवठा कालावधीच्या मर्यादेचे उल्लंघन अशा अनेक गोष्टींसाठी वारंवार सांगूनही सुधारणा होत नाहीत. तुम्ही केंद्र सरकारच्या धोरणालाला हरताळ फासायला बसला आहात का ? अशा शब्दांत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी खरडपट्टी काढली.

शेतकऱ्यांनी कर्ज थकविले तर राज्य सरकार कशासाठी आहे, तुम्ही कर्जच देणार नसाल तर पतआराखड्यात सहभाग तरी कशाला घेता, अशा तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. मात्र, ‘एसएलबीसी’च्या एकाही सदस्याने त्यावर तोंडही उघडले नाही.

सह्याद्री अतिथिगृहावर झालेल्या या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

समितीने या वेळी सादर केलेल्या राज्याच्या २०२४-२५ साठीच्या ४१ लाख २८६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक पत आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हास्तरीय बँक सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी ‘आरबीआय’ तसेच ‘नाबार्ड’कडून समन्वय अधिकारी पाठवावेत, असे निर्देशही देण्यात आले.

श्री. शिंदे म्हणाले, ‘‘शेती हे महाराष्ट्राचे बलस्थान आहे. त्यामुळे बँकांनीही शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात पाठबळ दिले पाहिजे. अल्प, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँकांनी हात आखडता घेऊ नये. पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांना ‘सिबील स्कोअर’ची सक्ती करू नये. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे बळकटीकरण यांना प्राधान्य दिले जावे. बँकांनी त्याला संकट काळात आर्थिक पाठबळ न दिल्यास त्याला अन्य मार्गाने पैसा उभा करावा लागतो. यातूनच आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते. बँकांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना विश्वास दिला पाहिजे. आम्ही शेतकऱ्यांप्रमाणेच बँकांनाही शासन म्हणून सहकार्य करू. मात्र, त्यांची अडवणूक करू नये.’’

‘‘दरवर्षी बँकांना राज्य सरकार सीबील सक्ती करू नये, अशी सूचना देते. बैठकीत ठराव करते. पण बँका आपला कित्ता गिरवत राहतात. यापुढे एकजरी तक्रार आली तर आम्ही तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करू. केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे आपण राज्य सहकारी बँक आणि राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांचा हिस्सा पतआराखड्यात ठरवून घेतो. मग कर्जवाटपच करणार नसाल तर आकडेमोड कशाला’ असा सवाल श्री. फडणवीस यांनी केला. श्री. पवार यांनीही बँकांच्या प्रतिनिधींना कडक शब्दांत समज देत तंबी दिली.

वळसे पाटील म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारने वारंवार सांगूनही पीक कर्ज दिले जात नाही. राज्य सरकारला तुम्ही गृहीत धरू शकत नाही. शेतकऱ्यांनी कर्ज बुडविले तर राज्य सरकार त्यासाठी तुमच्यामागे उभे राहील. जिल्हा बँका आणि विकास संस्था कर्जवाटपात आघाडी घेत असताना तुम्ही कमी कालावधीत जास्त कर्ज वाटून आकडेमोड करता. प्रतिशेतकरी कर्जाची रक्कम पाहिली तर तुम्हाला लहान शेतकरी नको आहे, असेच दिसते.’’

बैठकीला मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, प्रधान सचिव विकास खारगे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकुमार, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही. राधा, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ‘एसएलबीसी’चे अध्यक्ष आशिष पांडे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे प्रादेशिक संचालक अविरल जैन, सचिन शेंडे, ‘नाबार्ड’च्या मुख्य व्यवस्थापक रश्मी दरड आदी उपस्थित होते.

पत आराखड्यात २१ टक्क्यांची वाढ

२०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत वार्षिक पत आराखडा ४१ लाख २८६ कोटी प्रस्तावित केला आहे. जो मागील वर्षाच्या तुलनेत २१ टक्क्यांनी वाढ दर्शवीत आहे. एकूण पत आराखड्यापैकी, प्राधान्य क्षेत्रासाठी ६ लाख ७८ हजार ५४० कोटी प्रस्तावित आहेत, जे गेल्या आर्थिक वर्षात ६ लाख ५१ हजार ४०१ कोटी रुपये होते.