Akola News: राज्यात विविध जिल्ह्यांत गेल्या काही महिन्यांत कृषी सहायकांच्या अडचणी, समस्या वाढलेल्या आहेत. सिल्लोडमध्ये एका सहायकाने वरिष्ठांच्या जाचापायी आत्महत्या केली. काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांवर हल्ले, महिला कर्मचाऱ्यांना सापत्न वागणूक अशा घटना सातत्याने होत आहेत.

या सर्व प्रकरणांत वरिष्ठांकडे तक्रारी दिलेल्या असून कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे रोष वाढतो आहे. तातडीने या बाबत कठोर पाऊले उचलण्यात यावीत, अन्यथा महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेच्या वतीने राज्यभर आंदोलन छेडण्याशिवाय पर्याय नाही, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष तथा कार्याध्यक्ष विलास रिंढे, सरचिटणीस महेंद्र गजभिये यांनी गुरुवारी (ता. २०) पाठवलेल्या निवेदनात दिला आहे.

संघटनेने दिलेल्या पत्रात, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यातील कृषी सहायक योगेश सोनवणे यांची आत्महत्या, पालघरमधील श्रीकांत गवळी यांना झालेली मारहाण, पनवेल तालुका कार्यालयात महिलांना अशोभनीय, लज्जास्पद शब्द वापरून अपमानित करणे, तसेच यवतमाळ जिल्ह्यात दारव्हा तालुका प्रभारी कृषी अधिकाऱ्याच्या मनमानी कारभारामुळे कृषी सहायक सामूहिक रजेवर जात असल्याच्या प्रकरणांची सविस्तर माहिती दिली आहे.

ही प्रकरणे पाहता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे. वाशीम जिल्ह्यातही कृषी सहायकांनी कृषी महोत्सवावर बहिष्काराचा इशारा दिला. कृषी सहायक हा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन आपले काम कुठलीही साधन सामग्री नसताना करीत असतो. कृषी विभागात जवळपास २५ प्रकारचे ॲप कृषी सहायक आपल्या मोबाइलमध्ये हाताळतो.

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना, सोयाबीन कापूस अनुदान योजना, जलयुक्त शिवार योजना, सूक्ष्म सिंचन योजना, पीकविमा योजना, नानाजी देशमुख संजीवनी (पोकरा) योजना, ॲग्रीस्टॅक योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना, ‘मनरेगा’तून फळबाग योजना, महाडीबीटी योजना,

नैसर्गिक पंचनामे, एनएचएम अंतर्गत योजना, शेतीशाळा, क्रॉपसॅपयोजना, आरकेव्हीवायअंतर्गत जमीन आरोग्य पत्रिका वाटप, आत्मा अंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या योजना, सेंद्रिय शेती नैसर्गिक शेती या योजना, अहिल्यादेवी होळकर फळरोप वाटिका योजना, पीक कापणी प्रयोग, खरीप-रब्बी आढावा बैठका व इतर योजनांच्या ऑनलाइन बैठकांची कामे कृषी सहायक करीत असतो आहे.

कृषी सहायकांची पदे रिक्त

कृषी सहायकांची जवळपास दीड हजारांवर पदे रिक्त असल्यामुळे दोन ते तीन चार्ज सांभाळावे लागत आहेत. उपरोक्त प्रकरणांचे गांभीर्य पाहता संघटनेने ७ मार्चला निवेदन दिले होते. त्याची आपल्या स्तरावरून अजूनपर्यंत दखल घेत या अधिकाऱ्यांवर कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे राज्यातील कृषी सहायक रोष, शासनाविरुद्ध नाराजी व्यक्त करीत आहेत. तरी या प्रकरणांची तत्काळ दखल घेऊन कठोर कार्यवाही करावी, अन्यथा संघटनेला नाइलाजास्तव आंदोलन करावे लागेल, असे निवेदनात म्हटले आहे.