Pune News : राज्य सरकारने अगामी विधानसभा निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून घोषणांचा पाऊस पाडला. पावसाळी अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचे थकीत वीज बील माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तर हा निर्णय एक ते साडेसात हॉर्स पावरच्या कृषी पंपांसाठी घेण्यात आला. यानंतर कोल्हापूर गोकुळ दूध संघाचे संचालक, थायलंडचे आर्थिक सल्लागार डॉ. चेतन नरके यांनी १५ अश्वशक्तीच्या कृषी पंपाचे वीज बील माफ करावे, अशी मागणी केली आहे. याबाबतीत नरके यांनी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांना पत्र पाठवले आहे.

नरके यांनी मुंडे यांना पाठवलेल्या पत्रात, पावसाळी अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचे थकीत वीज बील माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार एक ते साडेसात अश्वशक्तीच्या कृषी पंपांचे कृषी वीज बिल माफ करण्यात येणार आहे. मात्र सरकारला दुर्गम डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांचा विसर पडल्याचे दिसत आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्याच्या विविध भागातील दुर्गम डोंगराळ भागात शेतकरी शेती करतो. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी डोंगराळ भागात ऊस शेती करतो. तर या शेतीला उंचावर पाणीपुरवठा करावा लागतो. यासाठी जादा अश्वशक्तीच्या कृषी पंपांचा वापर करावा लागतो. जे साडेसात अश्वशक्तीपेक्षा अधिक क्षमतेचे आहेत. त्यामुळे सरकारने १५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपाचे वीज बील माफ करून दुर्गम डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी पत्राद्वारे कृषी मंत्री मुंडे यांच्याकडे केली आहे.

याआधी देखील नरके यांनी दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीवरून दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे मागणी केली होती. नरके यांनी विखे पाटील यांची भेट घेऊन सरकारने दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी कडक कायदा व धोरण राबवावे अशी मागणी केली होती. दरम्यान पावसाळी अधिवेशनात मोहोळचे आमदार यशवंत माने यांनी देखील शेतकऱ्यांच्या १० ते १५ अश्वशक्तीच्या विद्युत पंपाची थकीत वीज बिले माफ करावीत, अशी मागणी केली होती.