Jalgaon News : अनिष्ट तफावतीची रक्कम ५० लाखांच्या आत असल्यास विकास सोसायटीला जिल्हा बँकेने ‘आरबीआय’च्या नियमानुसार कर्जवाटप न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अशा संस्थांचे कर्जदार सभासद पीककर्जापासून वंचित राहू नये, म्हणून बँकेने थेट कर्जवाटप सुरू केले आहे.

शेतकरी हितासाठी हा निर्णय घेतला असून, सचिवांनी दिशाभूल करू नये, अशी माहिती जिल्हा सेंट्रल को-ऑप. स्टाफ युनियनने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे. राज्यातील इतर जिल्हा बँकाही मागील पाच वर्षांपासून अनिष्ट तफावतीमधील संस्थांच्या कर्जदार सभासदांना थेट कर्जपुरवठा करीत आहे.

त्यामुळे त्या संस्थांची थकबाकी वसुली होत असल्याने त्यांचे अनिष्ट तफावतीमधील प्रमाण कमी होऊन काही संस्था अनिष्ट तफावतीमधून बाहेर आल्या आहेत. सोसायट्या अनिष्ठ तफावतीत येण्यास सचिव जबाबदार आहेत.

कारण ते नेहमी असहकार्य करून अडथळा निर्माण करतात. आपल्या बँकेचा एनपीए मोठ्या प्रमाणावर असल्याने तो कमी करण्यासाठी विकास संस्थांचे सचिव बँकेस आडमुठीचे धोरण ठेवल्यास बँकेचे कर्मचारी विकास संस्थांच्या कर्जदार सभासदांना थेट कर्जवाटप करण्यास सक्षम आहेत.

जिल्ह्यातील कोणताही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही, याची जिल्हा सेंट्रल को- ऑप. बँक्स युनियनने दखल घेतली आहे. सचिवांनी शेतकरी सभासदांची दिशाभूल करू नये, असे या पत्रकात म्हटले आहे. युनियनचे सचिव सुनील दत्तात्रेय पवार यांनी हे पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.