Punjab News: सौहार्दपूर्ण वातावरणात शेतकरी नेत्यांबरोबर सकारात्मक चर्चा झाली. यापुढेही चर्चा सुरू राहील, पुढील बैठक ४ मे रोजी होईल, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी येथे दिली. किमान आधारभूत मूल्यच्या (एमएसपी) कायदेशीर मान्यतेसह इतर मागण्यांवर केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांत चर्चा सुरू आहे.

केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात बुधवारी (ता.१९) चर्चेची सातवी फेरी झाली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कृषिमंत्री चौहान यांनी ही माहिती दिली. बैठकीत केंद्र सरकारकडून मंत्री चौहान यांच्यासह ग्राहक संरक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी, वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल, पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चिमा, कृषिमंत्री गुरमित सिंग कुड्डेन प्रमुख उपस्थित होते.

याबाबत माहिती देताना शेतकी नेते श्रावणसिंग पंढेर म्हणाले, ‘‘संयुक्त शेतकरी मोर्चा (अराजकीय) व किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम)चे २८ सदस्यीय शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारबरोबरच्या या चर्चेत सहभाग घेतला. आम्ही केंद्र सरकारबरोबर सकारात्मक दृष्टी ठेवून आलो होतो. एमएसपीवर कायद्याची गॅरेंटी आम्हाला हवी आहे. याकरिता सरकारने एक कालमर्यादा आखल्यास चर्चा पुढे सरकेल.’’

ज्येष्ठ शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल यांना बैठकीच्या ठिकाणी ॲम्ब्युलेन्समध्ये आणण्यात आले होते. श्री. डल्लेवाल हे २६ नोव्हेंबर २०२४ पासून उपोषणास बसले आहेत. सध्या त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचारही सुरू आहेत. यापूर्वीची बैठक २२ फेब्रुवारीस झाली होती.

दरम्यान, शंभू आणि कनौरी बॉर्डर येथे पंजाब, राजस्थान आणि हरियाना येथील शेतकरी १३ फेब्रुवारी २०२४ पासून धरणे आंदोलन करत आहेत. दिल्लीकडे कूच करताना शेतकऱ्यांना अडविण्यात आल्यानंतर त्यांचे आंदोलन सुरू आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या...

- किमान आधारभूत मूल्यास (एमएसपी) कायदेशीर मान्यता देणे

- देशभरातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणे

- शेतकरी आणि शेतमजुरांकरिता पेन्शन योजना सुरू करणे

- शेतीकरिताच्या वीजदरात कोणतीही वाढ करणे

- शेतकऱ्यांविरोधातील दाखल गुन्हे मागे घेणे

- लखीमपूर खेरी हल्ल्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे

- भूसंपादन कायदा २०१३ची अंमलबजावणी करणे

- दिल्ली आंदोलनातील शहीद शेतकऱ्यांना मोबदला देणे