Dhule News : राज्य शासनाने पाच महिन्यांपूर्वी जिल्हा सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक अर्थात तत्कालीन भूविकास बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली. परंतु, अंमलबजावणीअभावी अद्याप संबंधित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळालेली नाही.

यात धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील पाच सहकारी संस्थांसह भूविकास बँकेच्या ९९७ सभासद शेतकरी आणि ११८ कर्मचाऱ्यांना एकूण ३४ कोटींच्या निधीची प्रतीक्षा आहे. त्याशिवाय शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होऊ शकणार नाही.

धुळे व नंदुरबार जिल्हा कार्यक्षेत्र असलेली भूविकास बँक २८ मार्च २०१८ मध्ये अवसायनात गेली.

यात व्यक्तिगत कर्जदार शेतकरी आणि शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थांना कर्जमाफी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये घेतला. परंतु, अद्यापही या निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही.

कर्जमाफीची स्थिती

राज्य सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे धुळे- नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या पाच सहकारी संस्थांसह भूविकास बँकेच्या ९९७ सभासद शेतकऱ्यांना २१ कोटी २९ लाख २५ हजार रुपयांची कर्जमाफी मिळणार आहे.

कर्जमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यावर सभासद शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवरील कर्जाचा बोजा हटविला जाणार आहे. त्यामुळे सातबारा कोरा होणार आहे. ही प्रक्रिया लवकर होण्यासाठी संबंधित शेतकरी यंत्रणेकडे सतत हेलपाटे मारत आहेत.

भूविकास बँक अवसायनात जाऊन सहा वर्षे होत आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल कधी, असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. शेतजमिनीवर कर्जाऊ बोजाची नोंद आहे.

त्यामुळे नवीन कर्ज मिळविताना आणि शेतजमीन विक्रीचा व्यवहार करताना कर्जाचा नोंदविलेला बोजा अडसर ठरत आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकरी कर्जमुक्त दिसत असला तरी सातबाऱ्यावरील बोजाची नोंद आजही कायम आहे.

भूविकास बँकेचे व्यवस्थापक अनिल पाटील यांनी सांगितले, की कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर सभासद शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. लेखापरिक्षण, परिगणनेनंतर अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर पात्र सभासद शेतकऱ्यांना कर्जमाफी होऊन, बोजा कमी झाल्यावर त्यांचा सातबारा कोरा होऊ शकेल.

कर्मचाऱ्यांना देणी मिळतील

भूविकास बँकेच्या धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील ११८ कर्मचाऱ्यांनाही कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे लाभ मिळू शकेल. यात संबंधित कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी, वेतन, उपदान, नुकसान भरपाईपोटी १२ कोटी ५८ लाखांचा निधी मिळू शकेल. त्यादृष्टीने योग्य तो अहवाल राज्य सरकारकडे सादर होत आहे, असे व्यवस्थापक पाटील यांनी नमूद केले.