Pune News : बीड येथील जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराची विभागीय चौकशी सुरू झाली आहे. या प्रकरणात चौकशी अधिकारी म्हणून निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश प्रमोद घाटे कामकाज सांभाळत आहेत.

जलयुक्त शिवार अभियानात घोटाळा झाल्याबद्दल रमेश सोपानराव भताने यांच्या विरोधात चौकशी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. विभागीय कृषी सहसंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे श्री. भताने हे बीडचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी होते. त्यांच्यासह या प्रकरणात २३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मात्र या प्रकरणाची चौकशी संशयास्पदपणे रखडली आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार आल्यानंतर कृषी आयुक्तालयाने चौकशी केली होती. या चौकशीत श्री. भताने हेच गैरव्यवहाराचे प्रमुख असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. मर्जीप्रमाणे निविदा काढणे, निधी वर्ग करणे, नियमबाह्य कामांना मुदतवाढ देणे, कामांसाठी अयोग्य स्थळांची निवड करणे, बनावट मापनपुस्तिका तयार करणे, विशिष्ट ठेकेदारांच्या संस्थांच्या नावाने लाखोची देयके काढणे असे प्रकार या घोटाळ्यात घडले आहेत.

या प्रकरणाची विभागीय चौकशी आता वेगाने पुढे सरकते आहे. या प्रकरणी अलीकडेच चौकशी समितीने सरतपासणी व उलटतपासणीची कामे पार पाडली. या वेळी चौकशी अधिकारी श्री. घाटे यांच्यासह सादरकर्ता अधिकारी माधुरी रमेश सोनवणे, बचाव सहायक म्हणून नरेंद्र कल्याणशेट्टी तर साक्षीदार म्हणून वसंत मुंडे उपस्थित होते.

चौकशी समितीसमोर सरतपासणीत श्री. मुंडे यांनी सांगितले, की महात्मा ज्योतिबा फुले जलभूमी अभियानात जुनी फुटलेली कामे दुरुस्त करणे अपेक्षित होते. मात्र, कृषी विभागाने काही गावांमध्ये जुन्या कामांवर फक्त गवत काढून त्यावर किरकोळ माती टाकली. गरज नसतानाही कर्मचारी व कंत्राटदारांनी दुरुस्तीची कामे दाखवून एक कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे.

असाच घोटाळा राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमात व जलयुक्त शिवार अभियानात देखील करण्यात आलेला आहे. जुन्या कामांना नवी कामे दाखविणे, कंटूर लाइननुसार चर न खोदणे, मापनपुस्तिकेत चुकीच्या नोंदी करणे, कर्पाटमेंट बंडिंगला उतारावर आडव्याऐवजी उभे बांध घालणे तसेच सिमेंट नालाबांधची कामे बोगस करण्याचे प्रकार घडलेले आहेत.

उपलोकायुक्तांसमोर होणार सुनावणी

जलयुक्त शिवार घोटाळ्याबाबत उपलोकायुक्तदेखील सुनावणी घेणार आहेत. येत्या १९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या या सुनावणीसाठी कृषी आयुक्त, बीडच्या जिल्हा पोलिस प्रमुखांना व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.