Chhatrapati Sambhajinagar News : कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेच्या(आत्मा) कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला होता. त्यासाठी राज्य शासनाला पुरेसा अवधीही दिला. मात्र जवळपास पावणेदोन वर्षांपासून त्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. शासनाकडून कागदी घोडे नाचविण्या पलिकडे काही होत नसल्याची स्थिती आहे.

सद्यःस्थितीत जबाबदारीचा भरमार मात्र वेतनात निम्मी कपात, ना ‘इपीएफ ना इएसआयसी’ आणि कोणताही शासकीय लाभ नाही. यामुळे कुटुंबाचा चरितार्थ भागविताना राज्यातील ‘आत्मा’च्या ५१८ कर्मचाऱ्यांची व त्यांच्या कुटुंबाची परवड सुरू आहे.

आत्माची सुरुवात आणि रचना

कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेची सुरुवात महाराष्ट्रात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी २०१० उजाडावे लागले. सुरुवातीला या यंत्रणेचा भार केंद्र सरकारकडे ९० टक्‍के तर राज्याकडे १० टक्‍केच होता.

२०१४ पासून ते प्रमाण केंद्र ६० टक्‍के व ४० टक्‍के असे झाले आहे. शिवाय २०१४ पासूनच प्रतिवर्षी मूल्यमापनाआधारे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या एकूण मानधनावर १० टक्‍के वाढ देण्यात येत होती.

या यंत्रणेत संगणक आज्ञावली रूपरेशक, तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक व सहायक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक कार्यरत झाले. जाहिरात, बिंदूनामावली, ज्येष्ठता व गुणांकन करून विभागीय कृषी सहसंचालकांमार्फत यांना नियुक्‍त्या देण्यात आल्या होत्या.

२०१५ मध्ये यंत्रणेवर पहिले आक्रमण

२०१५ मध्ये चौथ्या व अकराव्या महिन्यातील पत्रानुसार कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍त्या त्रयस्थ संस्थेमार्फत व सेवा बंद करण्याबाबत आदेशीत केले होते. परंतु त्याविरूद्ध आत्मा कर्मचारी वेलफेअर असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ऑगस्ट २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बाह्यस्त्रोताकडून नियुक्‍ती रद्द ठरविली आणि कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वय किंवा यंत्रणा असेपर्यंत कायम ठेवण्याचे आदेशीत केले. २०१७ मध्ये आत्मा कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाकडे सेवा नियमितीकरणासाठी दाद मागितली.

दुसरा आघात, रोखली मानधनावरील वाढ

केंद्राच्या २४ फेब्रुवारी २०२१ व राज्याच्या २५ फेब्रुवारी २०२१ च्या पत्रानुसार आत्माच्या कर्मचाऱ्यांना एकत्रित मानधनावर मिळणारी १० टक्‍के वाढ कमी करण्यात आली. त्यावर आत्मा वेलफेअर असोसिएशनने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मानधन फरक मिळण्यासाठी दाद मागितली.

न्यायालयाचा धोरणात्मक निर्णयाचा आदेश

आत्मा कर्मचारी वेलफेअर असोसिएशनच्या दोन्ही याचिकेवर २९ एप्रिल २०२२ ला निकाल देताना शासनाने ३० ऑगष्ट २०२२ पूर्वी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आदेशीत केले. यासाठी शासनाने राज्यात राज्यस्तरीय आंतरकार्यालयीय गट (आयडीडब्ल्यूजी) यांच्या सभेमध्ये निर्णय घेऊन पावले उचलणे आवश्‍यक होते.

मणिपूरसह मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आसाम, कर्नाटक आदी राज्यांत राज्यस्तरीय आंतर कार्यालयीन गट (आयडीडब्ल्यूजी) यांच्या निर्णयानुसार वेतनवाढ व नियमितीकरण केले. तसे आपल्या राज्यातही होणे अपेक्षित होते.

न्यायालयानेही न्याय देताना शासनाला पुरेसा अवधी दिला. केंद्र सरकारच्या ३१ जानेवारी २०२३ च्या पत्रानुसार सेवा नियमितीकरण व मानधन वाढ यासाठी कर्मचाऱ्यांनी राज्य शासनाकडे मागणी करण्याचे उल्लेखीत आहे. त्यामुळे त्याविषयी आत्मा कर्मचारी वेलफेअर असोसिएशनने अनेकदा पाठपुरावा केला, मात्र राज्य शासनाकडून अजून न्याय मिळाला नसल्याची खंत आत्मा वेलफेअर असोसिएशनने व्यक्‍त केली.

आंतरकार्यालयीन कार्यकारी गट सभेचा खोडा

कृषी विभागातील रिक्‍त समकक्ष पदावर आत्माच्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्‍त्या देऊन मानधन फरक देण्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित होते. २०२३ मध्ये राज्यस्तरीय आंतरकार्यालयीन कार्यकारिणी गटाची बैठक झाली. मात्र त्यात आत्मा कर्मचाऱ्यांच्या न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत विषयच घेतला गेला नाही. त्यामुळे राज्यातील कर्मचारी हक्‍कापासून वंचित राहिल्याचा आरोप आत्मा वेलफेअर असोसिएशनने केला आहे.

विधिमंडळ अधिवेशनात आत्मा कर्मचाऱ्यांच्या मानधन कपातीच्या मागण्याकडे आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. त्यांचा प्रश्न मानधन कपातीपुरता मर्यादित असला तरी त्यासोबतच सेवा नियमितीकरणाबाबत आता तरी शासन आत्मा कर्मचाऱ्यांकडे न्यायोचित भावनेने बघेल का? असा प्रश्न आत्मा कर्मचारी वेलफेअर असोसिएशनने उपस्थित केला आहे.