Soybean Producer Farmers : राज्य सरकारने खरीप २०२३ सोयाबीन कापूस उत्पादकांना प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सोयाबीन उत्पादकांनी आधार कार्ड झेरॉक्स देण्यास विलंब केल्याने कृषी सहाय्यकांवर शेतकऱ्यांना शोधण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आधार कार्डसाठी शेतकऱ्यांना निरोप देण्यासाठी कृषी सहाय्यकांची पुरती दमछाक होत आहे. जिल्ह्यातील कृषी विभागाकडून तुम्हाला पैसे मंजूर झाले आहेत. लवकर आधार कार्ड आणून द्या, अशी हाक कृषी सहायकांकडून सोयाबीन उत्पादकांना दिली जात आहे.

गेली दोन आठवडे संबंधित कर्मचारी आधार कार्ड संकलित करीत आहेत. त्यासाठी कृषी सहायकांची चांगली दमछाक झाली आहे. सोयाबीन अनुदान प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा झाले का नाही याबाबत जिल्हा आणि राज्य कृषी विभागाकडून रोज आढावा घेतला जात आहे. यामुळे तालुका आणि मंडल पातळीवरील कर्मचाऱ्यांची चांगलीच धावपळ उडाली आहे.

गावागावांत जाऊन याची माहिती देऊनही लाभार्थी आधार कार्ड देत नसल्याने कर्मचारी हैराण होत आहेत. काही सहायकांनी शेतकऱ्यांना वैयक्तिक फोन करून माहिती देत आहेत. तुम्हाला पैसे मंजूर झालेत, आधार कार्ड आणून द्या, असे आवाहन केल्यानंतर शेतकरी हालचाल करीत आहेत; परंतु अजूनही ५० टक्के लाभार्थींनी आधार कार्ड न दिल्याने अनुदानापासून वंचित आहेत.

दरम्यान, गतवर्षी सोयाबीन उत्पादकांना दराच्या घसरणीमुळे आर्थिक फटका बसला. यामुळे शासनाने सोयाबीन उत्पादकांना आर्थिक सहाय करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सोयाबीनला हेक्टरी पाच हजार रुपये तर २० गुंठ्या पर्यंतच्या उत्पादकांना सरसकट एक हजाराची मदत मिळणार आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याच्या एका गडहिंग्लज तालुक्यातील ३० हजार उत्पादकांना याचा लाभ मिळणार आहे.

ई-पीक पाहणीत उताऱ्यावर सोयाबीन नोंद असणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येणार आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळविण्यासाठी ग्रामपंचायत, कृषी सहायक, सेवक, कृषिमित्र, पर्यवेक्षक, कोतवाल यांच्याकडे आधार कार्ड झेरॉक्स व हे कार्ड वापरण्यासाठी संमतीपत्र देण्याची गरज आहे. लाभार्थी यादीही ग्रामपंचायत स्तरावर प्रसिद्ध केली आहे.