नवी दिल्ली ः देशात मे २०२२ मध्ये तब्बल ३ कोटी १० लाख कुटुंबांनी ‘मनरेगा’अंतर्गत (MGNREGA) कामाची मागणी (Work Demand) केली आहे. मागील वर्षी म्हणजे मे २०२१ मध्ये झालेल्या मागणीच्या तुलनेत यंदा ‘मनरेगा’अंतर्गत कामाच्या मागणीत (Employment) ११ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कोविड काळाच्या आधीच्या तुलनेत कामाच्या मागणीतील ही वाढ मोठी आहे. ‘मनरेगा’च्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीतून या बाबी समोर आल्या आहेत.

मनरेगा योजनेअंतर्गत कामांच्या मागणीचा विचार केला तर एप्रिल २०२२ मध्ये २ कोटी ३२ लाख कुटुंबांनी कामांची मागणी केली होती. त्यानंतर मे महिन्यात ही मागणी वाढून थेट ३ कोटी १० लाख इतकी झाली. विशेष म्हणजे एप्रिल २०२१ मधील कामांच्या मागणीच्या तुलनेत ही मागणी ११.१५ टक्क्यांनी कमी आहे.

कोविड निर्बंधांच्या आधी मे २०१९ मध्ये २ कोटी ५० लाख कुटुंबांनी ‘मनरेगा’अंतर्गत कामाची मागणी केली होती. या क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते कोविडनंतर अर्थव्यवस्था रुळावर न आल्याने आणि बेरोजगारी निर्माण झाल्याने ‘मनरेगा’अंतर्गत कामांची मागणी वाढत आहे. दुसरीकडे कामाची मागणी होऊनही काम मिळत नसल्याने आणि निधीअभावी एप्रिल २०२२ मध्ये २०२१ च्या तुलनेत कामाच्या मागणीत घट झाली, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते निखिल डे यांनी केला.

डे म्हणाले, की जेव्हा ‘मनरेगा’अंतर्गत काम केल्यानंतर वेळेवर मजुरी मिळते तेव्हा अशा कामांची मागणी वाढते; मात्र केलेल्या कामाची मजुरी न मिळाल्यास कामगार उदरनिर्वाहासाठी इतर मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळेच आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ‘मनरेगा’योजनेसाठी आर्थिक तरतूद वाढवली पाहिजे.

अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वर्ष २०२३ मध्ये ‘मनरेगा’साठी मंजूर झालेली आर्थिक तरतूद अपुरी आहे. त्यामुळे ‘मनरेगा’अंतर्गत कामांची मागणी कृत्रिमरित्या दडपली जाईल. या वर्षासाठी आर्थिक तरतूद ७३ हजार कोटींची असली तरी वास्तवात जवळपास २० हजार कोटींपर्यंतचा निधी मागील वर्षाची देयके देण्यातच खर्च होऊ शकतो, असेही सांगितले जात आहे.