Nashik News: केंद्र सरकारच्या अस्थिर धोरणांमुळे कांदा निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याच्या तुलनेत पाकिस्तान आणि चीनच्या कांद्याला जास्त मागणी असल्याचे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्स्पोर्टर्स असोसिएशनने म्हटले आहे.

‘‘जागतिक बाजारात पाकिस्तानचा कांदा प्रति टन १७० डॉलर्स तर चीनचा नवीन कांदा २५० डॉलर्स किमतीला उपलब्ध आहे. परंतु भारतीय कांद्याचा भाव मात्र ३३० डॉलर्स आहे. त्यामुळे भारतीय कांदा जागतिक बाजारात पिछाडीवर पडला आहे. भारतापेक्षा पाकिस्तान आणि चीनच्या कांद्याला जास्त मागणी आहे,’’ असे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्स्पोर्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित शहा यांनी ‘ॲग्रोवन’ला सांगितले.

विशेष म्हणजे पाकिस्तानच्या कांद्याची गुणवत्ता सर्वसाधारण असून पुरवठा स्थिर स्वरूपाचा असतो. भारतातील कांदा निर्यात सरकारच्या सातत्यपूर्ण हस्तक्षेपामुळे डळमळीत झाली आहे. देशांतर्गत बाजारात कांद्याची उपलब्धता वाढून दर कमी राहावेत, या उद्देशाने केंद्राने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी झाली. केंद्र सरकारने १९ ऑगस्ट २०२३ ला कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले.

त्यानंतर किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) प्रति टन ८०० डॉलर्स करण्यात आले. सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ रोजी कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. मे २०२४ मध्ये कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविली, परंतु ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सप्टेंबर २०२४ मध्ये निर्यात शुल्कात कपात करून ते २० टक्के केले

सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. केंद्राने धोरणात्मक बदल केले नाहीत तर त्याचा परिणाम आगामी काळात कांदा लागवडीच्या क्षेत्रावर होऊ शकतो, असा अंदाज या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.