Pune News : शेतीच्या समस्या दिवसेंदिवस आधिकच जटील होत आहेत. शेती तोट्यात जात असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. याला प्रमुख कारण वातावरण बदल आणि त्याचा बसणारा शेतीला फटका हे आहे. पण शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढणे आवश्यक आहे. पण सरकार या समस्या सोडविण्यासाठी वेगवेगळी अनुदाने, योजना, लोकप्रिय घोषणांवरच भर देत आहे. खरे तर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी शेती वातावरण बदलाला अनुकूल होण्यासाठी धोरणांची गरज आहे.

या धोरणात कृषी संशोधनाचे महत्व मोठे आहे. पण आपल्याकडे नेमकं कृषी संशोधनालाच दुय्यम स्थान दिले जाते. सरकारने हे धोरण बदलून अर्थसंकल्पात कृषी संशोधनाला प्राधान्य देऊन त्यासाठीची तरतूद वाढवावी. आधीच्या बजेटमध्ये कृषी संशोधन आणि विकासासाठी ९ हजार ९४१ हजार कोटींचा निधी प्रस्तावित केला आहे. हा निधी पुढील २ ते ३ वर्षात किमान दुप्पट करावा, अशी मागणी कृषी संशोधक आणि अभ्यासक करत आहेत.  

याधीच्या अभ्यासातून सिध्द झाले आहे की, कृषी संशोधनामध्ये जर १ रुपया गुंतवला तर त्यातून मिळणारा फायदा ११.२ टक्के आहे. म्हणजेच कृषी संशोधनाचा फायदा जास्त होतो. हाच एक रुपया जर खत अनुदानाच्या स्वरुपात शेतकऱ्यांना दिला तर त्यातून ८८ पैसे परतावा मिळतो. ऊर्जा अनुदान दिले तर ७९ पैसे आणि हाच एक रुपया शिक्षणासाठी खर्च केला तर त्यातून ९७ पैसे परतावा मिळतो आणि रोडच्या कामासाठी १ रुपया गुंतवला तर त्यातून १.१० पैशांची निर्मिती होते. म्हणजेच शेती संशोधनात गुंतवणूक केल्यास त्यातून मिळणारा परतावा किंवा मुल्यांची निर्मिती जास्त आहे. 

कृषी संशोधनासाठी निधी जास्त दिला तर सध्या निर्माण झालेल्या वातवरण बदलाच्या समस्येलाही तोंड देता देण्यासाठी पायभुत सुविधा निर्मिती शक्य होईल. राष्ट्रीय कृषी संशोधन परिषदेने संशोधन करून आतापर्यंत वातावरण बदलाला अनुकूल अशा १ हजार ९७१ वाणांची निर्मिती केली आहे. त्या ९१३ वाण हे धान्य पिकांची आहेत. तेलबियांची ३३५ तर कडधान्याची ३६४ आणि उसाची ५४ वाण विकसित केली आहेत. 

पण वातावरण बदल आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या शेतीच्या समस्या एवढ्यानेच सुटणार नाहीत. त्यासाठी शेतीची जडघडण वातावरण बदलानुसार करावी लागणार आहे. त्यासाठी झालेले संशोधन शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत न्यावे लागणार आहे. विकसित झालेली ही वाणे, तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे लागेल. तसेच त्याचा खर्चही शेतकऱ्यांना परवडेल, असा ठेवावा लागेल. यासाठी संशोधनावर भर द्यावा लागणार आहे. 

वातावरण बदलामुळे शेतीसमोरील समस्या दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. या समस्यांना उत्तर कर्जमाफी, अनुदान हे नाही. ही तात्पुरती मलमपट्टी म्हणता येईल. पण कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी आपली शेती वातावरण बदलाला अनुकूल कशी करता येईल आणि यात शेतकऱ्यांचा जस्तीत जास्त वाटा कसा राहील, यासाठी धोरण आखावे लागणार आहे. या धोरणात संशोधनाचा वाटा सिंहाचा असणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात कृषी संशोधनाला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. तशी मागणी सरकारकडे संशोधक करत आहेत.