Nitin Gadkari : ग्रामीण भागातून शहरात होणाऱ्या स्थलांतरावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. स्थलांतर रोखण्यासाठी कृषीविकास दर आणि क्रयशक्ती वाढीची गरज आहे, असं गडकरी यांनी प्रतिपादन केलं. जागतिक वसुंधरा दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात गडकरी मंगळवारी (ता.२२) बोलत होते. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा घटता वाटा याकडे गडकरी यांनी लक्ष वेधलं.

गडकरी म्हणाले, "देशातील शेती क्षेत्राचा सकल उत्पन्नातील वाटा आता १४ टक्के राहिला आहे. कारण शेती आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर करण्यात अपयश आलं आहे. परंतु जीवाश्म इंधनाच्या आयात निम्मी करून त्याजागी बायोफ्यूलचा वापर वाढवला तर शेतीचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा २२ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो." असा दावा गडकरी यांनी केली आहे.

शहरी भागाकडे स्थलांतर वाढलं. कारण शेती तोट्याची झाली आहे, असंही गडकरी म्हणाले. पुढे त्यांनी राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाची टक्केवारी सांगितली. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उपन्नात उत्पादन क्षेत्राचा २२ टक्के वाटा, सेवा क्षेत्राचा ५२-५४ टक्के आणि शेती क्षेत्राचा केवळ १४ टक्के वाटा आहे, असंही गडकरी म्हणाले. यावेळी त्यांनी गांधीच्या खेड्याकडे चलाच्या भूमिकेचं विवेचन केलं.

गडकरी यांनी शेती क्षेत्रात बायोफ्युएल निर्मितीच्या संधींबद्दलही सांगितलं. ते म्हणाले, "कोणतीही योजना यशस्वी होण्यासाठी तंत्रज्ञान सिद्ध असणं, आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असणं, कच्चा माल सहज उपलब्ध असणं आणि तयार उत्पादन विकण्याजोगं असणं गरजेचं आहे, असं गडकरी म्हणाले.

पुढे गडकरी यांनी पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्याची गरज व्यक्त केली. आपण लोकांना हे सांगू शकत नाही की, जर तुम्ही १० हजार पेट्रोलवर खर्च करत असाल, तर आता पर्यावरणासाठी १५ हजार रुपये खर्च करा, हे शक्य नाही. जर उपाय द्यायचाच असेल, तर तो स्वस्त, पर्यायी, प्रदूषणमुक्त आणि देशी असला पाहिजे, असंही गडकरी यांनी प्रतिपादन केलं.

यावेळी गडकरींनी बांबूपासून बनवलेल्या कपड्याचं उदाहरण दिलं. बांबूपासून कपडे आदिवासींनी तयार केले आहेत, म्हणून लोकांना ते खरेदी करण्यास सांगणं हे पुरेसं नाही. त्यामागे बाजारपेठ तयार करावी लागते, असा चिमटाही गडकरींनी काढला.

दरम्यान, अन्नधान्य पिकांचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी करण्याची गरज असल्याचं गडकरी यांनी सांगितलं. त्यातून शेतकऱ्यांना अधिकचं उत्पन्न मिळेल, अशी मतही गडकरी यांनी व्यक्त केलं. परंतु इथेनॉल निर्मितीबद्दल केंद्र सरकारची भूमिका धरसोडीची आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. अलीकडेच साखरेपासून इथेनॉल निर्मितीवर केंद्र सरकारने निर्बंध घातली होती. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना त्याचा फटका बसला.