Pune News : नव्याने येऊ घातलेल्या पणन सुधारणांमध्ये मुंबई बाजार समितीला राष्ट्रीय नको तर आंतरराष्ट्रीय बाजार घोषित करावा आणि पणन कायद्यातून मुक्त करावा, अशी मागणी बाजार समितीमधील दि फ्रुट व्हेजिटेबल मर्चंट्स असोसिएशनने पणन संचालकांकडे सादर केलेल्या हरकती सूचनांद्वारे केली आहे.

तर बाजार समित्या आणि बाजार घटकांकडून हरकती सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. यानुसार राज्यातील शेतकरी, व्यापारी, हमाल, बाजार समित्या आणि लोकप्रतिनिधींनी १२ हजार हरकती आणि सूचना पणन संचालनालयाकडे पाठविल्या आहेत.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ नुसार आणि २०१८चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ अन्वये सुरू असलेले बदल करण्यात येणार आहे.

यानुसार ज्या बाजार समित्यांमध्ये एकूण आवकेच्या ३० टक्के शेतमाल तीन किंवा जास्त राज्यातून होत असेल अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजार समित्यांचा दर्जा देण्याची सुधारणा सुचविण्यात आली आहे.

याची अंमलबजावणी झाल्यास या बाजार समित्यांवर सनदी अधिकारी किंवा पणन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचे संचालक मंडळ असणार आहे. या सुधारणांना बाजार समित्यांनी विरोध केला आहे.

मात्र मुंबई बाजार समितीने आणि व्यापारी संघटनांनी मुंबई बाजार समितीमध्ये ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतमाल परराज्यांतून आणि व्यापारी शेतमाल असतो. तर ३० टक्‍क्यांपेक्षा अधिक शेतमाल हा आयात शेतमाल आहे. यामध्ये विविध फळे, ड्रायफ्रुट आणि डाळींचा समावेश आहे.

३० टक्क्यांपेक्षा अधिकचा शेतमाल हा विविध देशांमधून आयात निर्यात होत असेल तर मुंबई बाजार समितीला विशेष दर्जा देऊन राष्ट्रीय ऐवजी आंतरराष्ट्रीय बाजार तळ घोषित करावा, अशी मागणी हरकती सूचनांद्वारे करण्यात आली आहे.

कांदा अनुदानासाठी मुंबईला वगळले

मुंबई बाजार समितीमध्ये कांद्याची बहुतांश आवक ही व्यापारी खरेदीच्या कांद्याची होत असल्याने कांदा अनुदान देण्यासाठी मुंबई बाजार समितीला वगळण्यात आले होते. याचा दाखला देत बाजार समिती व्यापारी संघटनांनी बाजार समितीमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिकचा शेतमाल व्यापारी असल्याने बाजार समितीला पणन कायद्यातून वगळून खुल्या व्यापारास परवानगी देण्याची मागणी हरकती सूचनांद्वारे केली आहे.

शेतकऱ्यांना अधिकार राहणार नाहीत

पणन सुधारणांच्या विरोधात बाजार समित्यांनी आंदोलने देखील सुरू केली आहेत. बाजार समिती कायद्यातील कलम ‘१३ अ’ व ‘१३ ब’ मध्ये दुरुस्ती करून बाजार समितीचे संचालक मंडळ शासनाकडून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे बाजार समितीची पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्रिया बंद होणार आहे.

निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचे घटक असलेले सभासद, विकास संस्थांचे संचालक मंडळ, ग्रामपंचायत (Gram Panchayat) सदस्य यांना कोणत्याही प्रकारचे अधिकार राहणार नाहीत. बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर यामुळे अन्याय होणार आहे.

पर्यायाने शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे अधिकार राहणार नाहीत व याचा परिणाम सहकार क्षेत्रावर होण्याची धोका लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे. या हरकतींची छाननी करण्यात येईल व त्यावर तीन सदस्यीय मंत्रिसमिती अहवाल तयार करणार आहे. तो अहवाल नंतर मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार आहे.