Drought News  Agrowon
ॲग्रो विशेष

Drought Condition : इंझोरी मंडलात दुष्काळ जाहीर करा

Drought Update : या महसूल मंडलामध्ये दुष्काळ परिस्थिती असतानाही दुष्काळाच्या यादीतून वगळल्याने शेतकरी संतप्त झालेले आहेत.

Team Agrowon

Washim News : या महसूल मंडलामध्ये दुष्काळ परिस्थिती असतानाही दुष्काळाच्या यादीतून वगळल्याने शेतकरी संतप्त झालेले आहेत. शेकडोच्या संख्येने शेतकऱ्यांनी मानोरा येथील तहसील कार्यालयावर धडक देत तातडीने दुष्काळ जाहीर करा, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. याबाबत तहसील प्रशासनामार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले.

या महसूल मंडलात सुरुवातीला अतिवृष्टी झाली. नंतर पावसात मोठा खंड पडला. शिवाय पैसेवारी ५० आत निघालेला असतानाही दुष्काळ जाहीर न केल्याने शेतकरी नाराज आहेत. याबाबत शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयाला निवेदन देत संताप व्यक्त केला.

या मंडलात तत्काळ दुष्काळ जाहीर करून हवालदिल शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत मंजूर झालेली २५ टक्के अग्रिम मदत लवकर मिळावी यासाठी तालुक्यातील पीकविमा कार्यालयात सुद्धा निवेदन देण्यात आले.

इंझोरी, उंबरडा, खापरी, दापुरा बुद्रुक, दापुरा खुर्द, भोयनी, धानोरा, पारधी तांडा, मसनी, तोरणाळा आदी गावातील जगदीश आरेकर, के. डी. चव्हाण, मधुकर राठोड, रामलाल मात्रे, रमेश येलदरे , कृष्णा पवार, रवींद्र माहुरे, नीलेश गावंडे, हरिदास पाटील, महादेव भोजापुरे, विश्वनाथ भोजापुरे, प्रल्हाद चव्हाण, रमेश भोळसे, तेजस दिघडे, रामचंद्र भोजापुरे आदी शेतकरी उपस्थित होते.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Soyeban Crop Damage : सोयाबीन ‘पाण्यात’

Pesticide Buying Guide: किडनाशक खरेदीपूर्वी लक्षात ठेवायच्या महत्त्वाच्या बाबी

Crop Damage Compensation : एक महिना होऊनही मिळेना मदत

Maratha Reservation: मराठा समाजाच्या १० टक्के आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा आक्षेप

Water Storage : उपयुक्त पाणीसाठा ८० टक्क्यांवर

SCROLL FOR NEXT